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Jaunpur News: मुकदमों के निस्तारण में एडीएम भू-राजस्व की कोर्ट प्रदेश में अव्वल
जिले के जनपद स्तरीय कोर्ट में एडीएम भू-राजस्व की अदालत ने राजस्व मुकदमों के निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जून में 50 मुकदमों के लक्ष्य के सापेक्ष 163 मुकदमों का निस्तारण किया गया है। यह मानक के सापेक्ष 326 फीसदी रहा। जौनपुर के बाद एडीएम बस्ती कोर्ट दूसरे तो जौनपुर एडीएम की कोर्ट तीसरे नंबर पर है। कोर्ट के मुकदमों के निस्तारण में वाराणसी जनपद की कोई कोर्ट टॉप-10 में भी जगह नहीं बना सकी।
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शासन स्तर से कोर्ट में लंबित मुकदमों की फेहरिस्त को देखते हुए उसके निस्तारण करने का प्रति माह लक्ष्य दिया जाता है। इसके लिए जनपद स्तरीय कोर्ट को भी मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य दिया जाता है। इसमें डीएम कोर्ट को 30, एडीएम भू-राजस्व कोर्ट को 50, एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट को 50, अतिरिक्त एसडीएम प्रथम कोर्ट को 60, अतिरिक्त एसडीएम द्वितीय कोर्ट को 60 मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य दिया जाता है। जिले में 250 कोर्ट के मुकदमों के निस्तारण के लक्ष्य के सापेक्ष 367 मुकदमों का निस्तारण किया गया। नवंबर तक के निस्तारण के बाद देखा जाए तो जिले की इन सभी कोर्ट में मिलकर कुल 7 हजार 766 मुकदमों का निस्तारण किया गया।-अजय कुमार अम्बष्ट, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व ने बताया किया नवंबर में कोर्ट के मुकदमों में एडीएम भू-राजस्व की अदालत व जनपद की संयुक्त अदालत राजस्व वादों के निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोर्ट में लंबित मुकदमों के निस्तारण को प्रमुखता से निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। इससे वादियों को कोर्ट के चक्कर न लगाना पड़े।
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