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Chamoli News: पीएमजीएसवाई की भूमि पर एएनएम सेंटर निर्माण का विरोध
Mon, 06 Jul 2026 07:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Mon, 06 Jul 2026 07:08 PM IST
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डीएम से लगाई रोक की गुहार
गोपेश्वर। धारकोट गांव के पूर्व ग्राम प्रधान लकेश कुमार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की भूमि पर एएनएम सेंटर निर्माण की प्रस्तावित योजना का विरोध करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मामले का शीघ्र संज्ञान लेकर सड़क की भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2011 में लासी-सरतोली (13.93 किलोमीटर) मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था, जिससे सरतोली गांव तक सड़क सुविधा पहुंची।आरोप लगाया कि अब सड़क किनारे स्थित पीएमजीएसवाई की भूमि पर स्वास्थ्य विभाग से मिलकर कुछ लोगों द्वारा गोपनीय रूप से एएनएम सेंटर संचालित करने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए भूमि की रजिस्ट्री की जा रही है। कहा गया कि यदि सड़क किनारे भवन का निर्माण किया गया तो सड़क की उपयोगी लंबाई प्रभावित होगी और भविष्य में इसके चौड़ीकरण या विस्तार में भी दिक्कतें आएंगी। डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले को दिखवाने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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गोपेश्वर। धारकोट गांव के पूर्व ग्राम प्रधान लकेश कुमार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की भूमि पर एएनएम सेंटर निर्माण की प्रस्तावित योजना का विरोध करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मामले का शीघ्र संज्ञान लेकर सड़क की भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2011 में लासी-सरतोली (13.93 किलोमीटर) मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था, जिससे सरतोली गांव तक सड़क सुविधा पहुंची।आरोप लगाया कि अब सड़क किनारे स्थित पीएमजीएसवाई की भूमि पर स्वास्थ्य विभाग से मिलकर कुछ लोगों द्वारा गोपनीय रूप से एएनएम सेंटर संचालित करने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए भूमि की रजिस्ट्री की जा रही है। कहा गया कि यदि सड़क किनारे भवन का निर्माण किया गया तो सड़क की उपयोगी लंबाई प्रभावित होगी और भविष्य में इसके चौड़ीकरण या विस्तार में भी दिक्कतें आएंगी। डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले को दिखवाने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
