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Kotdwar News: कम से कम तीन सप्ताह का हो विधानसभा का बजट सत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Fri, 13 Feb 2026 05:06 PM IST
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जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने उठाई मांग, सीएम को भेजा ज्ञापन
कोटद्वार। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए राज्य विधानसभा का बजट सत्र कम से कम तीन सप्ताह की समयावधि के लिए आहूत करने समेत चार सूत्री मांगों के निराकरण की मांग उठाई है। उन्होंने इस संबंध में तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है।
शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कहा कि देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं की अपेक्षा उत्तराखंड विधानसभा के सत्र बहुत अल्प समय के लिए आहूत किए जाते हैं जिससे जनसमस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के सर्वोच्च सदन विधानसभा के समक्ष नहीं आ पाते हैं।
राज्य में यूपी के समय से चले आ रहे कानूनों को उत्तराखंड के अनुसार बदलने, पंचायती राज एक्ट में सुधार करने, अवशेष कार्यकाल में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को कर विभिन्न एक्ट व नियमावलियों में सुधार करने, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न के बढ़ते अपराधों, वन्यजीवों के कारण मानव क्षति, सरकारी जमीनों की बंदरबांट आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने वालों में रुपेंद्र नेगी, सुनील दत्त सेमवाल, प्रवीन सिंह रावत, गोपाल सिंह गुसाईं, बृजपाल सिंह नेगी, गणेश नेगी, कमल किशोर बिष्ट, जितेंद्र सिंह बिष्ट, शुभम भूषण, धीरेंद्र सिंह बिष्ट, साबर सिंह नेगी, कृपाल सिंह नेगी आदि शामिल रहे।
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कोटद्वार। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए राज्य विधानसभा का बजट सत्र कम से कम तीन सप्ताह की समयावधि के लिए आहूत करने समेत चार सूत्री मांगों के निराकरण की मांग उठाई है। उन्होंने इस संबंध में तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है।
शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कहा कि देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं की अपेक्षा उत्तराखंड विधानसभा के सत्र बहुत अल्प समय के लिए आहूत किए जाते हैं जिससे जनसमस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के सर्वोच्च सदन विधानसभा के समक्ष नहीं आ पाते हैं।
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राज्य में यूपी के समय से चले आ रहे कानूनों को उत्तराखंड के अनुसार बदलने, पंचायती राज एक्ट में सुधार करने, अवशेष कार्यकाल में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को कर विभिन्न एक्ट व नियमावलियों में सुधार करने, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न के बढ़ते अपराधों, वन्यजीवों के कारण मानव क्षति, सरकारी जमीनों की बंदरबांट आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने वालों में रुपेंद्र नेगी, सुनील दत्त सेमवाल, प्रवीन सिंह रावत, गोपाल सिंह गुसाईं, बृजपाल सिंह नेगी, गणेश नेगी, कमल किशोर बिष्ट, जितेंद्र सिंह बिष्ट, शुभम भूषण, धीरेंद्र सिंह बिष्ट, साबर सिंह नेगी, कृपाल सिंह नेगी आदि शामिल रहे।

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