राजस्थान के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल शनिवार को जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा मामले पर बड़ा बयान दिया और स्पष्ट किया कि अदालत ने परीक्षा को रद्द नहीं किया है, बल्कि अपने विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ जांच के आदेश दिए हैं।
न्यायालय के निर्देश और सरकार की जिम्मेदारी
मंत्री पटेल ने कहा कि न्यायालय ने राज्य सरकार को पूरी जांच कर रिपोर्ट आरपीएससी को भेजने के निर्देश दिए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि अदालत ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आरपीएससी में हुई नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए हैं और इस संबंध में जांच करने को कहा है।
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बड़ी मछलियों पर भी गिर सकती है गाज
एसआई भर्ती घोटाले को लेकर पटेल ने कहा कि इस प्रकरण में मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इसमें कई बड़ी मछलियों की संलिप्तता की आशंका है। मंत्री पटेल ने भरोसा दिलाया कि चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों, सभी के खिलाफ नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जाएगी।
आरपीएससी की नई छवि और पारदर्शी नियुक्तियां
मंत्री पटेल ने कहा कि अब आरपीएससी में जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनका कार्यकाल पूरी तरह से बेदाग रहा है और उनकी पुलिस सेवा में भी साफ-सुथरी छवि रही है। उन्होंने बताया कि कुछ सदस्यों को हटाने की कार्रवाई जारी है और भविष्य में ऐसे ही सदस्य नियुक्त होंगे जिनका चरित्र पूरी तरह से निष्पक्ष और बेदाग होगा।
पटेल ने कहा कि हमने अब तक 75 हजार से अधिक लोगों को नियुक्ति दी है और भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरह बेदाग रही हैं। किसी भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आने वाले समय में भी भर्तियां निष्पक्ष तरीके से ही पूरी होंगी।
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‘मेहनत और योग्यता का मिलेगा फल’
अपने संबोधन में मंत्री पटेल ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो जितनी मेहनत करेगा, जितना उसके भाग्य में होगा, उतना उसे मिलेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।