China: क्या चीन पर भारी पड़ेगी इन दो देशों की रक्षा संधि? लगाया अरबों डॉलर का दांव, समझिए समझौते की पूरी कहानी

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और फिजी ने सोमवार को पहली बार आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने फिजी की राजधानी सुवा में 'ओशन ऑफ पीस अलायंस' और आर्थिक सहयोग से जुड़ी 'वुवाले यूनियन' संधि पर भी सहमति जताई। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया अगले 10 वर्षों में फिजी में एक अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। इस कदम को दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच ऑस्ट्रेलिया की बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है।

इस नई रक्षा संधि में क्या खास है?

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह फिजी की पहली आपसी रक्षा संधि है। अल्बनीज़ ने कहा कि 'ओशन ऑफ पीस अलायंस' के तहत दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की रक्षा में सहयोग करेंगे। राबुका ने कहा कि यह समझौता सुरक्षा सहयोग, आर्थिक एकीकरण और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करने पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे फिजी और चीन के रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

चीन के बढ़ते प्रभाव से इस समझौते का क्या संबंध है?

दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया लगातार अपने सहयोगी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। वर्ष 2022 में चीन और सोलोमन द्वीप के बीच सुरक्षा समझौते के बाद इस क्षेत्र में चीन के संभावित नौसैनिक अड्डे को लेकर चिंता बढ़ी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्रीय देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग तेज कर दिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और वानुअतु के बीच भी सुरक्षा और आर्थिक समझौता हुआ था, जिसे चीन ने लेकर चिंता जताई थी।

आर्थिक सहयोग पर क्या सहमति बनी है?

रक्षा संधि के साथ-साथ दोनों देशों ने 'वुवाले यूनियन' आर्थिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया अगले एक दशक में फिजी में एक अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। दोनों देशों का कहना है कि इस निवेश का उद्देश्य आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता बढ़ाना है। फिजी ने कहा कि यह समझौता क्षेत्र में शांति, विकास और आपसी विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशांत क्षेत्र में आगे क्या रणनीति है?

ऑस्ट्रेलिया अब प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ मंगलवार को सोलोमन द्वीप जाएंगे, जहां सुरक्षा समझौते पर आगे की बातचीत होगी। इसके बाद वह ब्रिस्बेन में पापुआ न्यू गिनी और टोंगा के नेताओं की मेजबानी करेंगे। इसी सप्ताह ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच रक्षा संधि भी प्रभावी हो जाएगी। लगातार हो रहे इन समझौतों को दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन मजबूत करने की ऑस्ट्रेलिया की व्यापक नीति के रूप में देखा जा रहा है।