ड्रैगन की नयी चालः 'वन बेल्ट वन रोड' मुहिम में शामिल हो भारत तो बदल दिया जाएगा CPEC का नाम

 चीन के विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम पर बृहस्पतिवार को कहा कि उसने पाकिस्तान को नाराज किए बिना अपने राजदूत को इस मुद्दे पर नई दिल्ली से बात करने को कहा था। भारत स्थित अपने राजदूत झोहुई के हाल के बयान पर जवाब देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह बयान का न तो समर्थन करता है और न ही खंडन करता है।

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मंत्रालय के मुताबिक, राजदूत को इस्लामाबाद को नाराज किए बिना इस मुद्दे पर नई दिल्ली से बात करने को प्रोत्साहित किया गया था। राजदूत लू ने पिछले हफ्ते दिल्ली के जेएनयू में चीनी मामलों के विशेषज्ञ और छात्रों से बातचीत में कहा था कि चीन ‘सीपीईसी’ का नाम बदल सकता है और भारत की चिंता दूर करने के लिए जम्मू-कश्मीर, नाथुला पास या नेपाल के रास्ते एक वैकल्पिक गलियारा बना सकता है। बदले में भारत को ओबीओर से जुड़ने का सुझाव दिया था। 

दरअसल नेपाल और म्यांमार में चीन का भारी निवेश है और इसलिए दक्षिण में अपने सबसे बड़े पड़ोसी से ओबीओआर के जरिये जुड़ने का दबाव बना रहा है। लेकिन भारत ने अब तक इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया है। 

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जानकारों का मानना है कि लू ने सार्वजनिक रूप से सीपीईसी का नाम बदलने का दो बार संकेत दिया है। इसका मतलब साफ है कि वह बीजिंग के निर्देश पर काम कर रहे हैं, यह उनका निजी विचार नहीं हो सकता। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीपीईसी एक आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम है। इसका क्षेत्रीय विवादों से कुछ लेना देना नहीं है। यह कश्मीर मसले पर चीन और पाकिस्तान के रुख को भी प्रभावित नहीं करेगा।