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Bangladesh: बांग्लादेशी राष्ट्रपति से मिले हाई कमिश्नर, 'टेबल ऑफ प्रिसिडेंस ' में मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

वर्ल्ड डेस्क, एएनआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 25 Jun 2026 06:01 PM IST
सार

बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपा। इस दौरान त्रिवेदी ने द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं केंद्र सरकार ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर 'टेबल ऑफ प्रिसिडेंस' (ToP) में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा भी दिया है।

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High Commissioner Dinesh Trivedi met Bangladesh President accorded status of Cabinet Minister in ToP
बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मिले भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी - फोटो : ANI

विस्तार

बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को ढाका स्थित बंगभवन में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपकर औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट की एक चुस्त-दुरुस्त टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। परिचय पत्र सौंपने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के रिश्तों, सीमा से जुड़े मुद्दों और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई।

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राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने दी जानकारी
मुलाकात के बाद राष्ट्रपति के प्रेस सचिव मो. सरवर आलम ने बताया कि राष्ट्रपति ने नए भारतीय हाई कमिश्नर का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनका कार्यकाल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत करेगा तथा दोनों देशों के लोगों के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। 
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'भारत रिश्ते मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध'
राष्ट्रपति ने इस साल फरवरी में हुए आम चुनावों के बाद बनी नई लोकतांत्रिक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी को भी याद किया और उसके लिए भारत के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी, महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार और विकास सहयोगी है। बांग्लादेश भारत के साथ सम्मानजनक, संतुलित और भविष्य को ध्यान में रखकर साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि दोनों संप्रभु देशों के बीच स्वाभाविक रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और भारत इन्हें और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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'सीमा से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान'
बैठक में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक पहल की जरूरत पर भी जोर दिया। जवाब में दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि हाल ही में BSF और BGB के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने सीमा सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच स्थानीय तथा उच्च स्तर पर नियमित संवाद बढ़ाने की आवश्यकता बताई और उम्मीद जताई कि सीमा से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकलेगा।

राष्ट्र प्रमुखों के बीच हुआ संदेश का आदान-प्रदान
दिनेश त्रिवेदी ने राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति और शीर्ष नेतृत्व की ओर से शुभकामनाएं भी दीं। वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजीं और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश सरकार और वहां के लोग उन्हें पूरा सहयोग देंगे। इस समारोह में राष्ट्रपति कार्यालय, विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री के बराबर मिला ToP दर्जा
इस नियुक्ति से जुड़ी एक और अहम बात यह है कि भारत सरकार ने दिनेश त्रिवेदी को 'टेबल ऑफ प्रिसिडेंस ' में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया है। यह दर्जा उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया है और इसके लिए टीओपी की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि यह दर्जा केवल सरकारी और औपचारिक कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल के लिहाज से लागू होगा, लेकिन इसे कूटनीतिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।


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क्या है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट?
टेबल ऑफ प्रेसिडेंट भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक आधिकारिक प्रोटोकॉल सूची है, जो सरकारी और औपचारिक समारोहों में विभिन्न पदाधिकारियों, गणमान्य अतिथियों और अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करती है। इस सूची का मुख्य उद्देश्य राज्य समारोहों, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य आधिकारिक आयोजनों में बैठने की व्यवस्था, स्वागत के क्रम और प्रोटोकॉल संबंधी प्राथमिकता तय करना है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा तैयार की जाती है, जबकि इसका रखरखाव और समय-समय पर अद्यतन करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। यह सूची केवल औपचारिक और प्रोटोकॉल संबंधी उद्देश्यों के लिए लागू होती है। इसका सरकार के दैनिक प्रशासन, संवैधानिक अधिकारों या किसी पदाधिकारी की वास्तविक शक्तियों और जिम्मेदारियों से कोई संबंध नहीं होता।

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