दुर्लभ खनिज की जंग: चीन से तनाव के बीच ट्रंप ने साधे पांच मध्य एशियाई देश, कहा- क्षेत्र की नहीं होगी अनदेखी

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चीन से तनाव, अब नई रणनीति
हाल के महीनों में चीन और अमेरिका के बीच इन खनिजों को लेकर खींचतान बढ़ गई थी। पिछले महीने बीजिंग ने इन धातुओं के निर्यात पर नई पाबंदियां लगाईं थीं। हालांकि, दक्षिण कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन ने फिलहाल एक साल के लिए इन प्रतिबंधों को टालने का फैसला किया। इसके बावजूद, वॉशिंगटन अब ऐसे विकल्प तलाश रहा है जिससे वह चीन पर निर्भर हुए बिना इन जरूरी धातुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके।

ट्रंप बोले- इस क्षेत्र को अब अनदेखा नहीं किया जाएगा
अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा, 'ये देश कभी प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा थे, जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। लेकिन अफसोस, पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति इस क्षेत्र को नजरअंदाज करते रहे। मैं इसकी अहमियत समझता हूं, हालांकि बहुत से लोग नहीं समझते।' इस बैठक के बाद हुए डिनर में ट्रंप ने सभी नेताओं को बोलने का मौका दिया। सभी ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक और सुरक्षा सहयोग का स्वागत किया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने कहा, 'हमारे देश में अत्यंत समृद्ध खनिज संसाधन हैं। लेकिन हम एक कठिन भू-राजनीतिक इलाके में हैं- रूस और चीन के बीच। इसलिए अमेरिका के साथ करीबी सहयोग हमारे लिए बेहद अहम है।'

संसाधनों से भरपूर लेकिन निवेश की कमी
मध्य एशिया में दुर्लभ खनिजों और यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। ये देश दुनिया के करीब आधे यूरेनियम का उत्पादन करते हैं, जो परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी है। मगर क्षेत्र को अभी भी निवेश और तकनीकी सहायता की सख्त जरूरत है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, उदाहरण के तौर पर, कजाखस्तान ने चीन को 3.07 अरब डॉलर और रूस को 1.8 अरब डॉलर के खनिज बेचे, जबकि अमेरिका को सिर्फ 54.4 करोड़ डॉलर के निर्यात किए।

अमेरिकी संसद में पहल
इस बैठक से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी सीनेटरों ने एक विधेयक पेश किया, जिसके जरिए सोवियत काल के पुराने व्यापार प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव है। इन प्रतिबंधों के कारण अब तक अमेरिकी निवेश इन देशों में सीमित रहा है। सीनेटर जिम रिच ने कहा, 'अब भी देर नहीं हुई है। हमें इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि वे रूस और चीन के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी दिशा खुद तय कर सकें।'

'सी5+1' का नया अध्याय
यह समूह, 'सी5+1'- 10 साल पहले बना था, जिसका मकसद था अमेरिका और मध्य एशिया के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, 'अक्सर हम संकटों में इतने उलझे रहते हैं कि अवसरों पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन यहां एक नया मौका है, ऐसा मौका जिसमें हमारे राष्ट्रीय हित एक-दूसरे से मेल खाते हैं।'

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व्हाइट हाउस का भरोसा
ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर ने बताया कि राष्ट्रपति ने इन देशों को व्हाइट हाउस से सीधा संवाद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका इस क्षेत्र को वह ध्यान देगा, जिसका यह लंबे समय से हकदार है।' इस बैठक को अमेरिका की एशिया नीति में एक नए मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जहां वॉशिंगटन न केवल चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है, बल्कि मध्य एशिया को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभारने की कोशिश भी कर रहा है।