Immigration Protests: 'लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड का इस्तेमाल अवैध', कोर्ट बोला- ट्रंप प्रशासन ने कानून तोड़ा

यह भी पढ़ें - NATO: रूस के कथित GPS जामिंग पर नाटो अलर्ट, कहा- इसे रोकने के लिए दिन-रात कर रहे काम; बुल्गारिया ने चौंकाया

कैलिफोर्निया सरकार की चुनौती
कैलिफोर्निया राज्य ने अदालत में दलील दी थी कि लॉस एंजेलिस में तैनात किए गए सैनिक 'पॉसी कोमिटेटस एक्ट' का उल्लंघन कर रहे हैं। इस कानून के तहत सेना को देश के अंदर नागरिक कानून लागू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज्य का कहना था कि ट्रंप ने डेमोक्रेट गवर्नर गैविन न्यूजम और स्थानीय नेताओं की आपत्ति के बावजूद गार्ड को संघीय सेवा में ले लिया और लॉस एंजेलिस भेजा।

ट्रंप प्रशासन ने फैसले का किया बचाव
ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने तर्क दिया कि यह कानून लागू नहीं होता, क्योंकि सैनिक सीधे कानून लागू करने नहीं बल्कि संघीय अधिकारियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। उनका कहना था कि राष्ट्रपति को संविधान और विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जिनके तहत वह गार्ड को बुला सकते हैं। ट्रंप ने दलील दी थी कि उन्हें यह अधिकार उस स्थिति में है जब देश पर हमला हो, विद्रोह या विद्रोह का खतरा हो, या जब राष्ट्रपति 'अमेरिकी कानूनों को लागू करने में असमर्थ हों।'

ट्रंप की रणनीति पर उठ रहे सवाल
यह फैसला उस समय आया है जब ट्रंप डेमोक्रेटिक-शासित शहरों जैसे शिकागो, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क में भी नेशनल गार्ड भेजने की बात कर चुके हैं। वह पहले ही वॉशिंगटन डीसी में गार्ड की तैनाती कर चुके हैं, जहां उन्हें सीधे कानूनी नियंत्रण हासिल है। ट्रंप ने अपनी राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिकी धरती पर सैन्य गतिविधियों की सीमाएं कई बार आगे बढ़ाईं, जैसे कि अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर सैन्यीकृत क्षेत्र बनाना।

यह भी पढ़ें - Gaza: गाजा सिटी पर बड़े हमले की योजना में इस्राइल, रिजर्व सैनिकों को बुला रहा; निकासी चेतावनी भी की जारी

गवर्नर न्यूजम की प्रतिक्रिया
कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम ने अदालत के फैसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा 'डोनाल्ड ट्रंप फिर हार गए। अदालतों ने माना कि हमारी सड़कों का सैन्यीकरण और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल अवैध है।' हालांकि व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।