World News: नाइजीरिया में आतंकी हमला, सैनिकों की मौत; बांग्लादेश में महिला आरक्षित 50 सीटों पर 12 मई को चुनाव
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नाइजीरिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुरुवार तड़के हुए एक आतंकी हमले में नाइजीरियाई सेना के ब्रिगेडियर जनरल सहित कई सैनिकों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों के सेना के ठिकाने पर हमला किया। नाइजीरियाई सेना ने कहा है कि हमले को सेना ने विफल कर दिया, लेकिन इस दौरान कई सैनिक मारे गए हैं। नाइजीरिया ने अभी तक मृतकों का सही आंकड़ा जारी नहीं किया है।
सेना के प्रवक्ता माइकल ओनोजा ने एक बयान में कहा कि हमला बोर्नो राज्य के बेनिशेख इलाके में हुआ। उन्होंने हमलावरों को आतंकवादी बताया। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में इस्लामी उग्रवादी संगठनों के लिए सेना द्वारा आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय प्रशासन के अध्यक्ष जन्ना लावन अजीमी ने सोशल मीडिया पर घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि 'एक साहसी और समर्पित अधिकारी, 29 टास्क फोर्स ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ओ. ओ. ब्राइमा सहित अन्य वीर जवानों की शहादत अत्यंत पीड़ादायक है, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।'
सेना के प्रवक्ता ओनोजा ने पुष्टि की कि ब्रिगेडियर जनरल ओसेनी ब्राइमाह इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया लंबे समय से गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में, जहां एक दशक से अधिक समय से उग्रवाद और अपहरण की घटनाएं जारी हैं। देश में सक्रिय प्रमुख इस्लामी उग्रवादी संगठनों में बोको हराम और उससे अलग हुआ गुट 'इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस' शामिल हैं, जो इस्लामिक स्टेट से संबद्ध है। इसके अलावा, नाइजर सीमा से सटे उत्तर-पश्चिमी इलाकों में आईएस से जुड़ा लाकुरावा समूह भी सक्रिय है। हाल के समय में यह संकट और गहराया है, जिसमें साहेल क्षेत्र के अन्य उग्रवादी संगठन भी शामिल हो गए हैं। इनमें 'जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन' (JNIM) भी शामिल है, जिसने पिछले वर्ष नाइजीरिया में अपना पहला हमला किया था। इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका ने नाइजीरिया की सेना की मदद के लिए 200 सैनिकों और ड्रोन तैनात किए। हालांकि, अमेरिकी सेना ने स्पष्ट किया कि उसके सैनिक सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही किसी अभियान का नेतृत्व करेंगे, जबकि पूरी कमान नाइजीरियाई सेना के पास ही रहेगी।
बांग्लादेश में महिला आरक्षित 50 सीटों के लिए 12 मई को चुनाव
बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित 50 सीटों पर चुनाव 12 मई को कराया जाएगा। यह जानकारी बांग्लादेश चुनाव आयोग ने दी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल तय की गई है। इसके बाद 22 और 23 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी। उम्मीदवार 26 अप्रैल को अपील कर सकेंगे, जबकि 27 और 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है और 30 अप्रैल को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें 300 सीटों पर सीधे जनता मतदान करती है, जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इन सीटों का बंटवारा पार्टियों को उनके जीते हुए सीटों के अनुपात में किया जाता है। इस आधार पर बीएनपी को 36 सीटें, जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों को 13 सीटें और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए तय की गई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद बीएनपी ने ढाका स्थित अपने कार्यालय से महिला उम्मीदवारों को नामांकन पत्र देना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुए आम चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिला था, जबकि जमात-ए-इस्लामी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक-सामाजिक परिषद के अहम निकायों में भारत हुआ निर्वाचित
गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की समिति ईसीओएसओसी की एक स्थायी समिति है। इसके मुख्य कार्यों में विभिन्न एनजीओ द्वारा प्रस्तुत सलाहकार दर्जे के लिए आवेदनों और पुनर्वर्गीकरण के अनुरोधों पर विचार करना शामिल है। सीपीसी योजना, कार्यक्रम निर्माण और समन्वय के लिए ईसीओएसओसी तथा महासभा की प्रमुख सहायक निकाय है। इसकी वेबसाइट के अनुसार, यह संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और संयुक्त राष्ट्र की प्रणालियों के अंतर्गत समन्वय कार्यों के निष्पादन में ईसीओएसओसी की सहायता करती है।
एरिजोना के छोटे हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना, दो की मौत
सूडान के दारफुर में शादी समारोह में ड्रोन हमला, 30 लोगों की मौत
यह हमला सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान ड्रोन हमलों में आई तेजी के बीच हुआ है। अप्रैल 2023 से जारी इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अब तक 40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि राहत एजेंसियों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। स्थानीय मानवाधिकार संगठन ‘इमरजेंसी लॉयर्स’ और अल-फशर की जमीनी स्तर की संस्था ‘रेजिस्टेंस कमेटीज’ ने सोशल मीडिया पर जारी बयानों में बुधवार के इस हमले के लिए सूडानी सशस्त्र बलों को जिम्मेदार ठहराया है।
उत्तर कोरिया और चीन के विदेश मंत्रियों ने अपने देशों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों विदेश मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की, दोनों देशों के सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने शुक्रवार को यह जानकारी दी चीन के विदेश मंत्री वांग यी सात साल में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा पर गुरुवार को प्योंगयांग के लिए रवाना हुए। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि वांग और उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो सोन हुई ने अपनी मुलाकात में मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वे मुद्दे क्या थे। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि वे विदेश नीति से संबंधित अपनी एजेंसियों के बीच रणनीतिक संचार को मजबूत करने पर भी सहमत हुए हैं।
अमेरिका में एक आव्रजन अपील बोर्ड ने महमूद खलील की निर्वासन मामले को खारिज करने की नवीनतम याचिका को अस्वीकार कर दिया है। यह एक ऐसा फैसला है जिसकी काफी हद तक उम्मीद थी और जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातक छात्र और फलस्तीनी कार्यकर्ता को पुनः गिरफ्तारी और संभावित निष्कासन के एक कदम और करीब ले आता। खलील के वकीलों के अनुसार, आव्रजन अपील बोर्ड ने गुरुवार को निष्कासन का अंतिम आदेश जारी किया। बोर्ड के फैसले सार्वजनिक नहीं हैं और अमेरिकी न्याय विभाग से इस संबंध में की गई पूछताछ का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला।
बेदखली का नोटिस तामील कर रहे पुलिस अधिकारी की एक व्यक्ति ने मध्य कैलिफोर्निया में गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाला पुलिस अधिकारी एक शेरिफ का डिप्टी था। वहीं, घंटों तक चले गतिरोध के बाद अधिकारियों ने उस शख्स को मार गिराया। तुलारे काउंटी के डिप्टी पोर्टरविले में एक घर में बेदखली का नोटिस देने गए थे, तभी एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी, शेरिफ विभाग ने फेसबुक पर यह जानकारी दी। वह व्यक्ति कई घंटों तक राइफल लेकर घर के अंदर छिपा रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उस व्यक्ति द्वारा पुलिसकर्मियों पर लगातार गोलीबारी करने पर अधिकारियों ने घर में गैस छोड़ी।
अनुभवी राजनयिक प्रीति सरन को जटिल वैश्विक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के माध्यम से इस संस्था का नेतृत्व करने में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए 2027 से शुरू होने वाले तीन साल के नए कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति (सीईएससीआर) में फिर से चुना गया है। राजदूत सरन वर्तमान में सीईएससीआर के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है जो इस बात की निगरानी के लिए जिम्मेदार है कि सदस्य देश आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को कैसे लागू करते हैं। सीईएससीआर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित छोटे से राष्ट्र जिबूती में शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में लंबे समय से सत्ता पर काबिज इस्माइल उमर गुएलेह के अपने छठे कार्यकाल को सुरक्षित करने की उम्मीद है। पिछले साल सांसदों द्वारा राष्ट्रपति पद की आयु सीमा समाप्त किए जाने के बाद यह चुनाव हो रहा है। गुएलेह, जो 78 वर्ष के हैं, दो दशकों से अधिक समय से इस देश पर शासन कर रहे हैं। 2021 के चुनाव परिणामों में उन्होंने लगभग 99 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। इस बार उनके सामने केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी, मोहम्मद फराह समतार हैं, जो पूर्व सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस दौड़ में कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं है।
दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्री ने सरकारी दुर्व्यवहार के पीड़ितों, विशेष रूप से उन विदेशी गोद लिए बच्चों के लिए, जिनके गोद लेने की प्रक्रिया पिछले सैन्य शासनों के दौरान बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से ग्रस्त थी, न्यायिक उपचार की पहुंच का विस्तार करने का संकल्प लिया है। दक्षिण कोरिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए असामान्य रूप से कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए न्याय मंत्री जंग सुंग-हो ने कहा कि देश के पिछले गोद लेने की प्रथाएं "जबरन बाल तस्करी" के बराबर थीं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उन पीड़ितों द्वारा दायर मामलों में, जो सरकारी गलत कामों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अपीलों पर काफी हद तक रोक लगाएगी। मंत्री ने गुरुवार को चुनिंदा पत्रकारों के साथ एक गोलमेज साक्षात्कार में यह बात कही।
आयरलैंड में ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को अवरुद्ध करने और ईंधन शोधन एवं वितरण स्थलों तक पहुंच रोकने से देश भर में ईंधन की कमी और आपातकालीन सेवाओं के बाधित होने की चिंताएं बढ़ गई हैं। आयरिश सरकार शुक्रवार को किसानों, ट्रक ड्राइवरों और कृषि ठेकेदारों के साथ इस संकट पर चर्चा करने के लिए बैठक करने वाली है। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण क्षेत्र से तेल निर्यात पर प्रतिबंध के चलते गैसोलीन और डीजल की बढ़ती कीमतों से हुई है। प्रदर्शन आयोजकों ने कहा है कि यदि सरकार उनसे बात करने के लिए सहमत होती है तो वे समन्वित विरोध प्रदर्शनों को समाप्त कर देंगे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें बातचीत में शामिल किया जाएगा या नहीं।
सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने ली म्यांमार के राष्ट्रपति पद की शपथ, तख्तापलट कर हथियाई थी सत्ता
सत्ता का यह हस्तांतरण म्यांमार में पूर्ण सैन्य नियंत्रण को लोकतांत्रिक चेहरा देने की एक कोशिश माना जा रहा है। नई सरकार की 30 सदस्यीय कैबिनेट में से 28 सदस्य या तो वर्तमान व पूर्व जनरल हैं, या फिर सेना समर्थित पार्टी से जुड़े हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए मिन आंग ह्लाइंग ने सेना प्रमुख का पद छोड़ दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शासन की बागडोर अभी भी उन्हीं के हाथ में रहेगी। फिलहाल, देश में हिंसा का दौर जारी है और पूर्व नेता आंग सान सू की 27 साल की जेल की सजा काट रही हैं।
ब्लू बुक रिपोर्ट: जापान का कड़ा रुख, चीन का दर्जा घटाकर दिया बड़ा संदेश
जापान ने अपनी वर्ष 2026 की राजनयिक रिपोर्ट ब्लू बुक में चीन के साथ अपने रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। अब जापान ने चीन को 'सबसे महत्वपूर्ण' देश न कहकर सिर्फ 'एक महत्वपूर्ण पड़ोसी' बताया है। यह बदलाव जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ताइवान पर चीनी हमले को जापान के लिए सीधा खतरा बताया था। चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव और व्यापारिक पाबंदियों को देखते हुए जापान ने अब अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बीजिंग के प्रति अपनी नीति को सख्त कर लिया है।
रूस-यूक्रेन युद्ध: ईस्टर के मौके पर दो दिन की शांति, दोनों देशों के बीच सीजफायर
बैसाखी मनाने पाकिस्तान पहुंचे 2,200 से अधिक भारतीय सिख श्रद्धालु; वाघा बॉर्डर पर हुआ भव्य स्वागत
बैसाखी का मुख्य समारोह 14 अप्रैल को हसन अब्दाल स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब में आयोजित किया जाएगा। अपनी 10 दिवसीय यात्रा के दौरान, भारतीय सिख श्रद्धालु ननकाना साहिब , करतारपुर साहिब और गुरुद्वारा पंजा साहिब जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। पाकिस्तान सरकार और ईटीपीबी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, लंगर, परिवहन और चिकित्सा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जत्था नेताओं ने पाकिस्तान में मिले सम्मान और आतिथ्य सत्कार की सराहना की है।