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Highway: भारत के 10 हाईवे पर दौड़ेंगी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक, सरकार का बड़ा कदम
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 02 Sep 2025 08:38 PM IST
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सार
सरकार ने देशभर के 10 हाईवे रूट पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक चलाने का एलान किया है। इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम बनाएंगे हाइड्रोजन स्टेशन। टाटा, अशोक लेलैंड और वोल्वो जैसे दिग्गज ट्रक निर्माता भी जुड़े।
Hydrogen Truck
- फोटो : AI
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विस्तार
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने देशभर में 10 ऐसे हाईवे मार्ग चिन्हित किए हैं, जहां ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक दौड़ेंगे। इस कदम का उद्देश्य बढ़ते वाहन प्रदूषण को कम करना है।
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बनेगी हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की सुविधा
गडकरी ने कहा कि इन हाईवे मार्गों पर इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम हाइड्रोजन भरने के स्टेशन बनाएंगे। इसके अलावा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और वोल्वो जैसी बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां पहले ही हाइड्रोजन ट्रक बनाने की दिशा में काम शुरू कर चुकी हैं।
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बनेगी हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की सुविधा
गडकरी ने कहा कि इन हाईवे मार्गों पर इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम हाइड्रोजन भरने के स्टेशन बनाएंगे। इसके अलावा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और वोल्वो जैसी बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां पहले ही हाइड्रोजन ट्रक बनाने की दिशा में काम शुरू कर चुकी हैं।
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किन हाईवे को चुना गया
चिन्हित किए गए हाईवे मार्गों में ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद समेत कई अन्य रूट शामिल हैं।
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चिन्हित किए गए हाईवे मार्गों में ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद समेत कई अन्य रूट शामिल हैं।
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जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती
गडकरी ने कहा कि आज भारत के सामने जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है। अगर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो हमें अपनी आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) को और मजबूत करना होगा।
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ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट में भारत की ताकत
उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्यातक बनने की क्षमता रखता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल दिसंबर तक देश की लॉजिस्टिक्स लागत सिंगल डिजिट में आ जाएगी।
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घट गई भारत की लॉजिस्टिक्स लागत
मंत्री ने बताया कि आईआईएम बंगलूरू, आईआईटी चेन्नई और आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए अध्ययनों में यह सामने आया है कि भारत की रोड लॉजिस्टिक्स लागत 6 प्रतिशत तक घट गई है। पहले भारत में यह लागत 14-16 प्रतिशत थी, जबकि चीन में 8 प्रतिशत और अमेरिका व यूरोपियन यूनियन में 12 प्रतिशत है।
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ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर लक्ष्य
गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर वन बनाना है।
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