Bihar: सीएम नीतीश बोले- विधानसभा चुनाव से पहले करवा लें जमीन सर्वे; पुराने पुलों को लेकर दिया यह आदेश

अपराध की 60 प्रतिशत से अधिक घटनाएं भूमि विवादों के कारण होती है
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार भूमि के सर्वेक्षण और बंदोबस्त के चल रहे काम में तेजी लाएं और जुलाई 2025 तक इस कार्य को पूरा करवाएं। राज्य सरकार ने 2013 में राज्य भर में विशेष हवाई सर्वेक्षण और भूमि का निपटान शुरू किया था। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि राज्य में अपराध की 60 प्रतिशत से अधिक घटनाएं मुख्य रूप से भूमि संबंधी विवादों के कारण होती हैं। अब 9,888 और अधिकारियों की नियुक्ति के साथ, विभाग को विशेष सर्वेक्षण और भूमि के निपटान का काम पूरा करना होगा। 

पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक की
सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से बिहार के सभी क्षेत्रों में लगातार विकास के कार्य किये जा रहे हैं। लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिये बड़ी संख्या में पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। हमलोगों का उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुलों का निर्माण करना ही नहीं है बल्कि उसका बेहतर रखरखाव करना भी है। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने निर्णय लिया था कि पुलों के रखरखाव के लिये मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी जाय। पथ निर्माण विभाग ने पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी बना ली है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को भी पथ निर्माण विभाग के मेंटेनेंस पॉलिसी के अनुरूप शीघ्र मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर सभी पुलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कराये। पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर सतर्क रहें और लगातार निगरानी करते रहें। कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने पर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पुराने पुल हैं, उसकी स्थिति की जानकारी लें और स्थल पर जाकर निरीक्षण करें। सभी पुलों के रखरखाव के लिये उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जो भी निर्माणाधीन पुल हैं, उसका निर्माण कार्य गुणवतापूर्ण तरीके से ससमय पूर्ण करायें।