Bihar Cabinet: कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर, इस वर्ग को उद्यमी योजना का लाभ; IGIMS में जांच, इलाज मुफ्त
Bihar News : रूटीन से अलग हटकर सोमवार को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसके पहले, लगातार दो दिन वह अचानक राजद अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। जदयू के दिग्गजों से विमर्श किया। अब कैबिनेट ने चुनावों के हिसाब से कई फैसले किए हैं।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। महज छह दिन के अंदर मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में मुफ्त दवाई और इलाज होगा। यहां जांच भी मुफ्त है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन, डीलक्स रूम और प्राइवेट वार्ड में रहने का चार्ज लगेगा। महागठबंधन सरकार ने मुफ्त इलाज के प्रस्ताव के तौर पर इसके लिए स्वीकृति दे दी है।
अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यमी योजना की शुरुआत
महागठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वर्ग के वोट बैंक को पूरी तरह से ध्यान में रख रही है। इसलिए चुनाव से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग को बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है।
नए ट्रैफिक थानों में बहाल होंगे 4215 पुलिसकर्मी
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में घोषणा की गई कि राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में ट्रैफिक थाना होगा। पटना में तीन, गया में दो और अन्य सभी जिला और पुलिस जिला में एक-एक ट्रैफिक थाना होगा। बिहार में पहले से ही 12 ट्रैफिक थाना है। कैबिनेट की बैठक में 28 नए ट्रैफिक थाने खोलने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सके बाद 4215 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी अब इन थानों के लिए 4215 पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी।
IGIMS में सुपर स्पेशियलिटी ऑपरेशन की सुविधा भी फ्री
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में मुफ्त दवा, जांच और ऑपरेशन समेत सभी तरह के इलाज मुफ्त में होंगे। इसका खर्ज बिहार सरकार उठाएगी। कैबिनेट में घोषणा की गई कि बिहार सरकार इसके लिए हर साल 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यानी आम आदमी को सर्दी-बुखार से लेकर कई तरह के गंभीर और जटिल बीमारियों की इलाज और सर्जरी की सुविधा का लाभ मुफ्त में ले सकते हैं।
नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं मिला
इस अहम बैठक से पहले शिक्षक अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर दे। इसी अहम बैठक का इंतजार केवल नियोजित शिक्षकों को नहीं था बल्कि दारोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भी है। लेकिन, बैठक में न तो नियोजित शिक्षक और न ही दारोगा अभ्यर्थी के किसी मुद्दे पर चर्चा हुई। बता दें कि 19 सितंबर को ही सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग की थी। अब छह दिन के अंदर यानी सोमवार को फिर से वह कैबिनेट की बैठक की।
