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Bihar News: समस्तीपुर में PM आवास योजना में सत्यापन के नाम पर उगाही, वीडियो वायरल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
Published by: दरभंगा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 07:39 PM IST
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सार
Bihar News: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सत्यापन के नाम पर समस्तीपुर जिले में अवैध उगाही का मामला सामने आया है। हरेल पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक स्मिता कुमारी और डाटा ऑपरेटर आदर्श कुमार पर लाभुकों से पैसे वसूलने का आरोप लगा है।
डाटा ऑपरेटर लाभुकों से पैसे लेते बीडीओ वायरल
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विस्तार
समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सत्यापन के नाम पर अवैध उगाही का मामला सामने आया है। यह मामला हरेल पंचायत का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीण आवास सहायक स्मिता कुमारी और डाटा ऑपरेटर आदर्श कुमार पर लाभुकों से पैसे वसूलने का आरोप लगा है।
योजना की पारदर्शिता पर उठ रहा सवाल
सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अमर उजाला इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में एक महिला लाभुक को पैसा देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के सामने आने के बाद योजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए सत्यापन के दौरान अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही है, जिससे वास्तविक और पात्र लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ये भी पढ़ें: गोपालगंज के युवक को कंबोडिया में बनाया गया बंधक, गांव के दो लोगों पर फंसाने का आरोप
दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
मामले को लेकर ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषी कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगेगी और सही लाभुकों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद प्रखंड प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या संज्ञान लेता है और आगे क्या कार्रवाई करता है।
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योजना की पारदर्शिता पर उठ रहा सवाल
सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अमर उजाला इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में एक महिला लाभुक को पैसा देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के सामने आने के बाद योजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए सत्यापन के दौरान अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही है, जिससे वास्तविक और पात्र लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
मामले को लेकर ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषी कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगेगी और सही लाभुकों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद प्रखंड प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या संज्ञान लेता है और आगे क्या कार्रवाई करता है।