बिहार: अशोक पेपर मिल की जमीन पर बनेगा नया औद्योगिक ठिकाना, सीएम सम्राट ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल्स की भूमि को बिहार सरकार के औद्योगिक उपयोग में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने मिल के मजदूरों की बकाया देनदारियों के भुगतान और उनके अधिकारों की रक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया।
विस्तार
बिहार सरकार दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल्स की भूमि का औद्योगिक उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि उद्योग विभाग, दरभंगा जिला प्रशासन, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत विचार-विमर्श करें और आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। मुख्यमंत्री ने मिल के मजदूरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी बकाया देनदारियों के भुगतान पर भी गंभीरता से विचार करने की बात कही है।
दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को पटना स्थित लोक सेवक आवास के 'संकल्प' सभागार में अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की बिहार इकाई, दरभंगा से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पेपर मिल की स्थापना से लेकर अब तक की स्थिति की जानकारी और रूपरेखा प्रस्तुत की।
औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन पर होगी आगे की कार्रवाई
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अशोक पेपर मिल्स की भूमि को बिहार सरकार के औद्योगिक उपयोग में लाने की दिशा में जरूरी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उद्योग विभाग के सचिव, दरभंगा के जिलाधिकारी, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता आपसी समन्वय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करें, ताकि आगे की कार्रवाई जल्द सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में किसी तरह की देरी न हो और सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ तेजी से काम करें। सरकार का उद्देश्य मिल की भूमि के इस्तेमाल को लेकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है।
मजदूरों की बकाया देनदारियों पर भी सरकार गंभीर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अशोक पेपर मिल के मजदूरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मजदूरों की बकाया देनदारियों के भुगतान पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मजदूरों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार मजदूरों के अधिकारों और हितों की पूरी तरह रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अशोक पेपर मिल से जुड़े मामले का समाधान निकालने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, महाधिवक्ता एसडी संजय, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
