{"_id":"6abcf4b774f60932800c5978","slug":"bihar-cm-samrat-choudhary-bihar-cabinet-decision-today-bihar-news-in-hindi-2026-09-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार कैबिनेट के अहम फैसले : सम्राट चौधरी सरकार ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर; जानें, मंत्रिपरिषद् के फैसले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिहार कैबिनेट के अहम फैसले : सम्राट चौधरी सरकार ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर; जानें, मंत्रिपरिषद् के फैसले
Wed, 30 Sep 2026 05:08 PM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Wed, 30 Sep 2026 05:08 PM IST
सार
Bihar Cabinet Decision : राज्य की सम्राट चौधरी सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए। राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई। बुधवार शाम पांच बजे बैठक खत्म होने के बाद इसकी जानकारी दी गई।
विज्ञापन
सीएम सम्राट चौधरी मंत्रिपरिषद् के अहम फैसले आए सामने।
- फोटो : amar ujala digital
विस्तार
Add as a preferred
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने एक बार फिर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हरी झंडी दी है। बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद् की अहम बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी। इसके अलावा कैमूर और रोहतास के 21,644 घरों के विद्युतीकरण, कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए वाटर कैनन और वज्र वाहनों की खरीद, सड़क परियोजनाओं, क्रूज टर्मिनल और स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।
2554 कृषि फीडरों का होगा सोलराइजेशन
कैबिनेट ने राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय बढ़ाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 2585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। योजना के तहत 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के अनुदान के लिए 2714.25 करोड़ रुपये और 946 विद्युत उपकेंद्रों में योजना लागू करने पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए 47.30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए कुल 2761.55 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
कैमूर-रोहतास में 21,644 घरों का होगा विद्युतीकरण
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिलों की 177 बसावटों और 132 गांवों के 21,644 घरों को ग्रिड से बिजली देने की योजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई। इसके लिए 351.85 करोड़ रुपये की संशोधित लागत स्वीकृत की गई है।
विज्ञापन
कानून-व्यवस्था के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदे जाएंगे
राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 वाटर कैनन खरीदने का फैसला लिया गया है। इनकी अनुमानित लागत 26.40 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा 86 नए वज्र वाहनों की खरीद पर 36.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों मदों को मिलाकर कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बहादुरपुर में आवास बोर्ड की दो परियोजनाओं को मंजूरी
पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित जर्जर आवासीय कॉलोनी के स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ समझौता ज्ञापन करने को बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया। वहीं बहादुरपुर सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना के लिए भी NBCC के साथ MoU करने की मंजूरी दी गई।
मुंगेर में सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट ने तारापुर बाईपास पथ के 7 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए 115.90 करोड़ रुपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके अलावा रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी भाया विसय में बाईपास निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके साा ही पटना में मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से दो-लेन डाउन रैंप और परसा-संपतचक पथ के संरेखण में दो-लेन एट-ग्रेड सड़क निर्माण के लिए 82.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पटना में दो क्रूज टर्मिनल के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी
पटना सिटी अंचल के सबलपुर दियारा और पटना सदर अंचल के दुजरा दियारा में दो-दो एकड़ असर्वेक्षित जमीन पर विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को जमीन देने की मंजूरी दी गई है। दोनों जमीनों को 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर देने का फैसला हुआ है।
हीमोफीलिया मरीजों के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना
राज्य में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत दवा Emicizumab की खरीद के लिए पहले वर्ष में 26.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय के लिए 477 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविका-सहायिका के अगस्त तक के मानदेय और आईसीडीएस निदेशालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न कर्मियों के नवंबर 2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
होटल ताज सिटी सेंटर, पटना को पर्यटन नीति के तहत मंजूरी
पटना में होटल ताज सिटी सेंटर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति 2023 और मार्गदर्शिका 2024 के प्रावधानों के तहत द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संशोधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी मंजूरी दी गई।
युवा कार्यक्रम के 871 संचालकों को संचालन की मंजूरी
सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन के लिए सात निश्चय-2 की अवधि समाप्त होने के समय कार्यरत 871 संचालकों को नामांकन के आधार पर कार्यक्रम संचालन की मंजूरी दी गई। यह काम बिहार कौशल विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगा।
एविएशन विजन एंड पॉलिसी तैयार होगी
बिहार के विमानन क्षेत्र के समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिए एविएशन विजन एवं पॉलिसी तैयार करने का फैसला लिया गया। इसके लिए KPMG India Services LLP, गुरुग्राम से 86.17 लाख रुपये और लागू कर की सेवा शुल्क पर परामर्शी सेवा लेने की मंजूरी दी गई।
इन फैसलों को भी मिली मंजूरी
- बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली, 2026 और बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 को मंजूरी।
- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली और संग्रहालय निदेशालय व राजकीय संग्रहालयों के संचालन के लिए 35 पदों पर संविदा नियोजन को मंजूरी।
- कॉम्फेड के माध्यम से टेक होम राशन के लिए खाद्य उत्पादों की आपूर्ति हेतु निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के चयन को PPP मॉडल पर कराने की मंजूरी।
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के मधुबनी कार्यक्रम में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- राज्य की रियायती हवाई सेवाओं के लिए विमान ईंधन (ATF) पर वैट की दर 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की मंजूरी।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय में 34 पदों के सृजन को मंजूरी।
- शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय में 34 पदों के सृजन को मंजूरी।
- विभागों द्वारा नीलामी योग्य वस्तुओं की बिक्री के लिए जेम पोर्टल के फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के उपयोग को मंजूरी।
- मुंगेर में एनएच-333 के गंगटा जंगल वाले हिस्से में सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी।
- सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी।
- नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय और बिहार भवन कार्यालय के पुनर्गठन को मंजूरी।
विज्ञापन
2554 कृषि फीडरों का होगा सोलराइजेशन
कैबिनेट ने राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय बढ़ाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 2585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। योजना के तहत 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के अनुदान के लिए 2714.25 करोड़ रुपये और 946 विद्युत उपकेंद्रों में योजना लागू करने पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए 47.30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए कुल 2761.55 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
विज्ञापन
कैमूर-रोहतास में 21,644 घरों का होगा विद्युतीकरण
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिलों की 177 बसावटों और 132 गांवों के 21,644 घरों को ग्रिड से बिजली देने की योजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई। इसके लिए 351.85 करोड़ रुपये की संशोधित लागत स्वीकृत की गई है।
विज्ञापन
कानून-व्यवस्था के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदे जाएंगे
राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 वाटर कैनन खरीदने का फैसला लिया गया है। इनकी अनुमानित लागत 26.40 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा 86 नए वज्र वाहनों की खरीद पर 36.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों मदों को मिलाकर कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बहादुरपुर में आवास बोर्ड की दो परियोजनाओं को मंजूरी
पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित जर्जर आवासीय कॉलोनी के स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ समझौता ज्ञापन करने को बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया। वहीं बहादुरपुर सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना के लिए भी NBCC के साथ MoU करने की मंजूरी दी गई।
मुंगेर में सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट ने तारापुर बाईपास पथ के 7 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए 115.90 करोड़ रुपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके अलावा रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी भाया विसय में बाईपास निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके साा ही पटना में मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से दो-लेन डाउन रैंप और परसा-संपतचक पथ के संरेखण में दो-लेन एट-ग्रेड सड़क निर्माण के लिए 82.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पटना में दो क्रूज टर्मिनल के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी
पटना सिटी अंचल के सबलपुर दियारा और पटना सदर अंचल के दुजरा दियारा में दो-दो एकड़ असर्वेक्षित जमीन पर विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को जमीन देने की मंजूरी दी गई है। दोनों जमीनों को 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर देने का फैसला हुआ है।
हीमोफीलिया मरीजों के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना
राज्य में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत दवा Emicizumab की खरीद के लिए पहले वर्ष में 26.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय के लिए 477 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविका-सहायिका के अगस्त तक के मानदेय और आईसीडीएस निदेशालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न कर्मियों के नवंबर 2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
होटल ताज सिटी सेंटर, पटना को पर्यटन नीति के तहत मंजूरी
पटना में होटल ताज सिटी सेंटर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति 2023 और मार्गदर्शिका 2024 के प्रावधानों के तहत द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संशोधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी मंजूरी दी गई।
युवा कार्यक्रम के 871 संचालकों को संचालन की मंजूरी
सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन के लिए सात निश्चय-2 की अवधि समाप्त होने के समय कार्यरत 871 संचालकों को नामांकन के आधार पर कार्यक्रम संचालन की मंजूरी दी गई। यह काम बिहार कौशल विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगा।
एविएशन विजन एंड पॉलिसी तैयार होगी
बिहार के विमानन क्षेत्र के समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिए एविएशन विजन एवं पॉलिसी तैयार करने का फैसला लिया गया। इसके लिए KPMG India Services LLP, गुरुग्राम से 86.17 लाख रुपये और लागू कर की सेवा शुल्क पर परामर्शी सेवा लेने की मंजूरी दी गई।
इन फैसलों को भी मिली मंजूरी
- बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली, 2026 और बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 को मंजूरी।
- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली और संग्रहालय निदेशालय व राजकीय संग्रहालयों के संचालन के लिए 35 पदों पर संविदा नियोजन को मंजूरी।
- कॉम्फेड के माध्यम से टेक होम राशन के लिए खाद्य उत्पादों की आपूर्ति हेतु निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के चयन को PPP मॉडल पर कराने की मंजूरी।
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के मधुबनी कार्यक्रम में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- राज्य की रियायती हवाई सेवाओं के लिए विमान ईंधन (ATF) पर वैट की दर 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की मंजूरी।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय में 34 पदों के सृजन को मंजूरी।
- शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय में 34 पदों के सृजन को मंजूरी।
- विभागों द्वारा नीलामी योग्य वस्तुओं की बिक्री के लिए जेम पोर्टल के फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के उपयोग को मंजूरी।
- मुंगेर में एनएच-333 के गंगटा जंगल वाले हिस्से में सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी।
- सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी।
- नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय और बिहार भवन कार्यालय के पुनर्गठन को मंजूरी।
