बिहार: सरकारी स्कूलों में बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, ACS ने दिया निर्देश; किस योजना से होगा भवनों का निर्माण?
Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार के नए फैसले से स्कूल परिसरों की तस्वीर बदल जाएगी। जमीन की कमी से जूझ रहे इलाकों में भी अब आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आखिर क्या है सरकार की नई योजना? जानिए पूरी खबर...
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Add as a preferredबिहार में अब सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए वीबी-जीरामजी योजना की राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों में स्कूल परिसर की खाली जमीन को प्राथमिकता देने का फैसला किया है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए पर्याप्त और विवादरहित जमीन उपलब्ध नहीं है। इस पहल का उद्देश्य छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी से स्कूली शिक्षा तक बेहतर सुविधाएं और आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में समुदाय या अन्य स्थानों पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए पर्याप्त सरकारी जमीन नहीं मिलेगी, वहां संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी स्कूल परिसर में उपलब्ध जमीन पर भवन बनाया जाएगा।
पहली मंजिल पर भी बन सकेंगे अतिरिक्त कक्ष
निर्देश में विशेष परिस्थितियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि स्कूल परिसर के भूतल पर भवन निर्माण के लिए जगह उपलब्ध नहीं होगी तो तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं से भवन की मजबूती और सुरक्षा की जांच कराई जाएगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर स्कूल की पहली मंजिल पर अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में स्कूल की उच्च कक्षाओं को पहली मंजिल के नए कमरों में शिफ्ट किया जाएगा और भूतल के खाली कमरों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होगा। इससे छोटे बच्चों की सुरक्षा के साथ केंद्र तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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डीईओ और आईसीडीएस अधिकारियों को समन्वय की जिम्मेदारी
निर्माण कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर जल्द अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने और निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जिम्मेदारी भी तय करने को कहा गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उठाया गया कदम
सरकार की यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप है। इसका मकसद आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ना है। इससे छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के बाद औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने में सहूलियत होगी। साथ ही आंगनबाड़ी और स्कूल के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा।
