{"_id":"68c0f2ca549b045a3d014d48","slug":"bihar-news-supreme-court-ordered-election-commission-to-give-chance-to-get-aadhar-card-for-bihar-voters-2025-09-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Aadhar Card : सुप्रीम निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के वोटरों को 'आधार' का मौका दिया; फॉर्म 6 पर भी अपडेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Aadhar Card : सुप्रीम निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के वोटरों को 'आधार' का मौका दिया; फॉर्म 6 पर भी अपडेट
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Wed, 10 Sep 2025 09:08 AM IST
विज्ञापन
सार
Bihar : 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी है, जिसके बाद ऑनलाइन आने वाले आवेदनों का निष्पादन 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। निर्वाचन विभाग का कहना है कि तीन लाख से अधिक मतदाताओं ने दस्तावेज जमा नहीं किए थे।

चुनाव आयोग
- फोटो : ANI
विज्ञापन
विस्तार
चुनाव आयोग ने कहा है कि वैसे निर्वाचकों की सूची, जिनके नाम 24.06.2025 तक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित थे, परन्तु 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हैं। बी.एल.ओ ने राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेन्टों, अन्य ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों की सहायता से उन मतदाताओं की निम्नलिखित सूची तैयार की है जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुये है। असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है।

Trending Videos
यह खबर भी पढ़ें-Bihar Election 2025 : इंडी न महागठबंधन... कांग्रेस बिहार में अपनी सरकार बना रही! 70 सीटों की जिद इसी कारण
विज्ञापन
विज्ञापन
दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब बहुत ही कम समय बच गया हैं। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी है, जिसके बाद ऑनलाइन आने वाले आवेदनों का निष्पादन 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। निर्वाचन विभाग का कहना है कि तीन लाख से अधिक मतदाताओं ने दस्तावेज जमा नहीं किए थे। इसलिए अब उन्हें नोटिस भेजा गया है।
यह खबर भी पढ़ें-Pappu Yadav : सांसद पप्पू यादव की गालीबाजी ऐसी कि MLA भाई वीरेंद्र भी फेल; धमकी का ऑडियो वायरल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को मंगलवार को पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि आधार को एसआईआर में शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता मिल गई है। ऐसे में लोगों की सहूलियत बढ़ गई है। से 1 सितंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लिए गए। इस अवधि में 16.57 लाख लोगों ने नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया।