Bihar: ऑफलाइन काम पर जीरो टॉलरेंस! दिया गया अल्टीमेटम, लंबित मामलों का जल्द करें निपटारा वरना होगी कार्रवाई
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अपर समाहर्ताओं, डीसीएलआर और अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि विभाग की सभी सेवाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी और ऑफलाइन कार्यों की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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Add as a preferredबिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग की सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं और यदि किसी भी स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से कार्य करने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक
गुरुवार को डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (डीसीएलआर) और अंचलाधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की।
ऑनलाइन सेवाओं और लंबित मामलों की हुई विस्तृत समीक्षा
बैठक के दौरान ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महा-अभियान, जन शिकायतों तथा सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और आरसीएमएस के अंतर्गत संचालित सभी न्यायालयों के कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस दौरान लक्ष्य से पिछड़े जिलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
ऑफलाइन काम की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग की सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन संचालित हो रही हैं। यदि किसी भी स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से कार्यों के निष्पादन की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को डिफेक्ट चेक की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा आरसीएमएस के अंतर्गत सभी वादों का निष्पादन 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट (FIFO)' सिद्धांत के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एक सप्ताह में लंबित वादों के निष्पादन का निर्देश
मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में डीसीएलआर स्तर पर अंतिम निष्पादन की स्थिति वाले मामले लंबित हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर निष्पादित कर संबंधित वादों का समापन किया जाए।
15 अगस्त तक 30 हजार परिवारों को मिलेगा बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र
डॉ. जायसवाल ने बताया कि अभियान बसेरा-2 के तहत आगामी 15 अगस्त तक 30 हजार वासभूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ इस लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
15 दिन बाद फिर होगी समीक्षा बैठक
मंत्री ने कहा कि राजस्व कार्यों की अगली समीक्षा 15 दिनों के बाद की जाएगी। तब तक सभी जिलों को लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाते हुए डिस्पोजल रेट में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करना होगा।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में विभाग की सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, अपर सचिव श्री आजीव वत्सराज, संयुक्त सचिव श्री गिरधारी लाल, विशेष कार्य पदाधिकारी श्रीमती सुधा रानी, श्री मणि भूषण किशोर, श्री नवाजिश अख्तर, उप सचिव डॉ. सुनील कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री अनुपम प्रकाश, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
