Nepal India: 'नेपाल में ऐसा नहीं होता, अगर कांग्रेस भूल नहीं करती'- बिहार के डिप्टी सीएम ने पाक का भी नाम लिया
Samrat Chaudhary on Nepal India : नेपाल से जहां यह बात वायरल है कि उसने भारत की बात नहीं मानी, इसलिए यह हाल है; वहीं अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि काश, कांग्रेस वह भूल नहीं करती तो नेपाल आज भारत का हिस्सा होता।

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नेपाल में अराजक स्थिति का असर बिहार के सीमावर्ती जिलों तक देखा जा रहा है। बुधवार को मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों के साथ बैठक कर एलर्ट रहने कहा है। हालात सुधर नहीं रहे। इस बीच नेपाल की ओर से एक बात वायरल हो रही है कि उसने भारत की बात नहीं मानी, इसलिए उसका यह हाल है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के नेताओं ने भी उन बातों को शेयर किया कि 'जो राम का नहीं, वह काम का नहीं'। मतलब, अयोध्या को लेकर नेपाल के रुख की सजा उसे मिल रही है। लेकिन, अब बिहार के उप मुख्यमंत्री ने नेपाल की आग में कांग्रेस को भी समेट लिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने भूल नहीं की होती तो आज नेपाल और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होते और यहां की तरह समृद्ध-स्थिर होते।

नेपाल-पाकिस्तान पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा
बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने नेपाल के मसले पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा- "यह सब कांग्रेस की भूल है। वहां आज अराजकता इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि भारत का अंग होता तो वहां शांति भी होती और खुशहाली भी होती।" नेपाल के हालात पर उन्होंने कहा कि लोगों में असंतोष होता है, लेकिन इस तरह की अराजकता नहीं होनी चाहिए। अपनी बात कहते हुए उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया। कहा- "यदि पाकिस्तान भारत का अंग रह जाता तो वह भी हमारे देश के साथ समृद्ध होता। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि यह कांग्रेस की भूल है, जिसके चलते यह सब हमको देखना पड़ रहा है।
सम्राट ने बिहार के पर्व-त्योहारों पर दी जानकारी
इससे पहले, सम्राट चौधरी ने बताया कि दशहरा, दीपावली, छठ और होली पर दूसरे राज्यों से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों और कामगारों की सुविधा के लिए त्योहारी सीजन में अंतर्राज्यीय बस परिचालन पर विशेष छूट देने के लिए राज्य सरकार ने 24 करोड़ 06 लाख 36 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। पीपीपी मॉडल के तहत चलने वाली डीलक्स Non-AC, डीलक्स AC और डीलक्स स्लीपर AC बसों के किराए में राहत दी जाएगी। चूंकि वर्तमान बजट मद में केवल 10 करोड़ रुपये का ही प्रावधान है, इसलिए शेष राशि बिहार आकस्मिकता निधि (BCF) से अग्रिम उपलब्ध कराई जाएगी।