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Bihar: मंत्री विजय कुमार सिन्हा का सख्त निर्देश, सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराएं; दोषियों पर दर्ज हो FIR
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
Published by: सारण ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 08:52 PM IST
सार
गोपालगंज में 20 सूत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने, दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने और खाद की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया।
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प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को जिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान जिले में चल रही विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, कृषि व्यवस्था, खाद उपलब्धता और जन वितरण प्रणाली की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीर मुद्दा बताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकारी जमीनों की सूची बनाकर चलाएं अभियान
प्रभारी मंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी भूमि और भवनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों की पहचान कर विशेष अभियान चलाकर सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
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किसानों की फार्मर आईडी बनाने पर जोर
कृषि क्षेत्र की समीक्षा के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने किसानों के पंजीकरण और फार्मर आईडी निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी बेहद जरूरी है। उन्होंने कृषि विभाग को पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को अनुदान, बीमा, तकनीकी सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
खाद की कालाबाजारी पर 15 दिन में कार्रवाई के निर्देश
बैठक में उर्वरक खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े और अगले 15 दिनों के भीतर कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार, एजेंसी या विक्रेता खाद की जमाखोरी करता है, कृत्रिम अभाव पैदा करता है या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें- Bihar: बिजली तार को जोड़ना पड़ा भारी, करंट लगने से पांच बच्चों के पिता की मौत; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
नियमित जांच और निगरानी बढ़ाने का निर्देश
मंत्री ने कृषि विभाग को खाद भंडारण केंद्रों और बिक्री केंद्रों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही उपलब्ध खाद की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को कहा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, बरौली विधायक मंजीत सिंह, गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह, विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र प्रसाद नारायण, जनक राम, जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और 20 सूत्री समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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बैठक में प्रभारी मंत्री ने सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीर मुद्दा बताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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सरकारी जमीनों की सूची बनाकर चलाएं अभियान
प्रभारी मंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी भूमि और भवनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों की पहचान कर विशेष अभियान चलाकर सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
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किसानों की फार्मर आईडी बनाने पर जोर
कृषि क्षेत्र की समीक्षा के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने किसानों के पंजीकरण और फार्मर आईडी निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी बेहद जरूरी है। उन्होंने कृषि विभाग को पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को अनुदान, बीमा, तकनीकी सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
खाद की कालाबाजारी पर 15 दिन में कार्रवाई के निर्देश
बैठक में उर्वरक खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े और अगले 15 दिनों के भीतर कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार, एजेंसी या विक्रेता खाद की जमाखोरी करता है, कृत्रिम अभाव पैदा करता है या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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नियमित जांच और निगरानी बढ़ाने का निर्देश
मंत्री ने कृषि विभाग को खाद भंडारण केंद्रों और बिक्री केंद्रों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही उपलब्ध खाद की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को कहा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, बरौली विधायक मंजीत सिंह, गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह, विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र प्रसाद नारायण, जनक राम, जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और 20 सूत्री समिति के सदस्य उपस्थित रहे।