Bihar News: राबड़ी आवास विवाद पर फुलवरिया में उबाल, ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

ग्रामीणों का कहना है कि गरीबों के मसीहा और गुदड़ी के लाल कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव का अपमान बिहार की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। रविवार को फुलवरिया में बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों और राजद समर्थकों ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला।

भाजपा और सरकार पर राजनीतिक द्वेष का आरोप

आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी सोच के तहत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को जबरन खाली कराने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह कदम राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य लालू-राबड़ी परिवार को निशाना बनाना है।

"10 सर्कुलर रोड सिर्फ बंगला नहीं, गरीबों की आवाज है"

ग्रामीणों ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड केवल एक सरकारी आवास नहीं है, बल्कि बिहार के करोड़ों गरीबों, शोषितों और वंचितों की आवाज का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस आवास को खाली कराने की कोशिश की, तो पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

लालू यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप

लालू प्रसाद यादव के परिजन नीतीश कुमार, लवकुश यादव और प्रकाश यादव समेत कई राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों को आवाज देने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लालू यादव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब सरकार उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह राजनीतिक दुर्भावना का उदाहरण है।

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सम्मान पर आंच आई तो होगा बड़ा आंदोलन

ग्रामीणों ने भावुक होते हुए कहा कि यदि लालू-राबड़ी परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई तो फुलवरिया ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लाखों राजद कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कार्यकर्ता अपने नेता के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर पूरे फुलवरिया गांव में भारी आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सरकार से मांग की है कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार करे और आवास खाली कराने की किसी भी कार्रवाई को तुरंत वापस ले। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।