WEF 2026: भारत की अर्थव्यवस्था पकड़ेगी रफ्तार, अगले 5 साल 6-8% ग्रोथ का अनुमान; अश्विनी वैष्णव ने बताया रोडमैप

ग्रोथ के आंकड़े: 10-13% नॉमिनल ग्रोथ की उम्मीद
केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि भारत अगले पांच वर्षों में वास्तविक रूप में 6-8 प्रतिशत और सांकेतिक रूप  में 10-13 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। उन्होंने इस इजाफे को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे संरचनात्मक सुधारों और महंगाई पर नियंत्रण को श्रेय दिया।

ब्यूरोक्रेसी और रिफॉर्म्स पर फोकस
अश्विनी वैष्णव ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए आसान तरीके से परियोजनाओं की मंजूरी दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर का उदाहरण देते हुए बताया:
• प्रक्रिया में तेजी: टेलीकॉम टावर लगाने में लगने वाला औसत समय 270 दिनों से घटकर अब मात्र 7 दिन रह गया है।
• इंस्टेंट अप्रूवल: अब 89 प्रतिशत परमिशन 'जीरो टाइम' यानी तुरंत मिल रही हैं।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीतिक नेतृत्व की मंशा और नौकरशाही की कार्यप्रणाली के बीच के अंतर को पाटने की जरूरत है, ताकि ब्यूरोक्रेसी राजनीतिक शक्ति के साथ कदमताल कर सके।

प्रति व्यक्ति आय पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य
सत्र के दौरान सीआईआई के अध्यक्ष और ईवाई अफ्रीका-इंडिया क्षेत्र के चेयरमैन राजीव मेमानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय पर चिंता और उम्मीद दोनों जताई। उन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी सबसे कम देशों में से एक है, और 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए इसे कम से कम पांच गुना बढ़ाने की आवश्यकता है।

देश की व्यापार रणनीति पर क्या बोले मंत्री?
वैष्णव ने दावोस में भारत की व्यापार रणनीति के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत अब अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता ला रहा है। मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और यूनाइटेड किंगडम जैसे क्षेत्रों के साथ समझौते अब भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। घरेलू स्तर पर हुए सुधारों की चर्चा करते हुए उन्होंने श्रम सुधारों और जीएसटी के कार्यान्वयन का उल्लेख किया, जिसने उपभोक्ता खाद्य उत्पादों पर कर की दरों को कम किया है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का प्रदर्शन कैसा?
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने सत्र के दौरान कहा कि यह चर्चा बेहद सामयिक है। उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता, बिखराव और तेजी से तकनीकी बदलावों से जूझ रही है, भारत पैमाने, स्थिरता और दीर्घकालिक अवसर के बाजार के रूप में अलग खड़ा है"। इस राउंडटेबल चर्चा में वैश्विक वित्त, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक स्वचालन का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध समूह मौजूद थे।

दावोस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपने रुख से साफ किया कि देश न केवल अपनी घरेलू नीतियों को सरल बना रहा है, बल्कि डेटा के स्थानीयकरण जैसे मुद्दों पर अमेरिका और यूरोप के साथ मानकीकरण की भी वकालत कर रहा है। 6-8% की विकास दर का अनुमान और 2047 के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का लक्ष्य यह दर्शाता है कि भारत लंबी अवधि की आर्थिक छलांग के लिए तैयार है।