Biz Updates: फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज का भारत के लिए बड़ा एलान; बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी
फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज ने भारत में अपने विस्तार को लेकर दीर्घकालिक रणनीति ‘मिशन 2030’ का अनावरण किया है। इस रणनीति के तहत कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एडवाइजरी सेगमेंट में लग्जरी रियल एस्टेट को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने पर ध्यान देगी। कंपनी का कहना है कि भारत में संपत्ति सृजन, वैश्विक पूंजी निवेश और हाई-नेट-वर्थ तथा अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ लोगों की बढ़ती संख्या के कारण रियल एस्टेट एक अहम एसेट क्लास बन चुका है। अब यह केवल आवास तक सीमित नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल, निवेश और दीर्घकालिक मूल्य से जुड़ा क्षेत्र बन गया है। फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल डब्ल्यू. जल्बर्ट ने कहा कि कंपनी भारत में ब्रांडेड लग्जरी सेगमेंट में ग्राहकों की बेहतर मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कंपनी वर्तमान में 38 देशों में 600 कार्यालयों के साथ काम कर रही है और भारत को लेकर उसकी बड़ी योजनाएं हैं। कंपनी की डायरेक्टर मणि गुप्ता ने कहा कि भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। मिशन 2030 के जरिए इन परियोजनाओं को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और संगठित तरीके से विकसित किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता और निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सके।
1,200 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, चावल कंपनी के दो प्रवर्तक भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित
राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने दिल्ली की अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लि. के दो प्रमोटरों को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया है। उनके खिलाफ 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। विशेष न्यायाधीश राजेश मलिक की अदालत ने शुक्रवार को एक आदेश में एपीएफपीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक करण ए चानना और उक्त कंपनी की पूर्णकालिक निदेशक अनीता डिंग को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने आरोपियों की 123 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया है। चानना ब्रिटेन में रहते हैं, जबकि डिंग दुबई में रहती हैं।
विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी, बनेगी उच्चस्तरीय समिति
केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति ऐसा खाका तैयार करेगी, जिससे देश में बड़े और मजबूत बैंक बन सकें, जो विकसित भारत की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा, यह समिति बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और सुझाव देगी कि किस तरह बैंकिंग प्रणाली को इतना सक्षम बनाया जाए कि आम लोगों तक कर्ज और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें। इस पहल को सिर्फ सरकारी बैंकों के विलय तक सीमित नहीं समझा जाना चाहिए। 1 फरवरी के बजट भाषण में वित्त मंत्री इस समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था। बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव दिया गया।
केरल में धान बोनस को लेकर केंद्र- राज्य में टकराव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने धान किसानों को दी जा रही अतिरिक्त बोनस राशि को बंद करने संबंधी केंद्र सरकार के निर्देश को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है।
केंद्र के इस निर्देश पर केरल की एलडीएफ सरकार और मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन पहले ही कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। राज्य सरकार ने इसे किसानों और केरल के प्रति केंद्र का “शत्रुतापूर्ण रवैया” करार दिया है। दरअसल, 9 जनवरी को वित्त मंत्री के व्यय सचिव वी. वुअलनाम ने केरल के मुख्य सचिव ए. जयथिलक को पत्र लिखकर राज्य से मौजूदा बोनस नीति की समीक्षा करने और अतिरिक्त प्रोत्साहन बंद करने पर विचार करने को कहा था। पत्र में तर्क दिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की आवश्यकता से अधिक चावल का भंडार जमा हो गया है, जिससे सरकारी खजाने पर लगातार और बड़ा बोझ पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अब केंद्र और राज्य के बीच सियासी खींचतान तेज होती दिख रही है।
