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Business Updates: अटल पेंशन के सदस्यों की संख्या नौ करोड़ पार; 36 रुपये का अंतिम लाभांश देगी टेक महिंद्रा

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Pavan Updated Thu, 23 Apr 2026 04:43 AM IST
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Business Updates of 23 April: Business News, Tech Mahindra, dividend, Atal Pension, Real Estate
बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला
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केंद्र की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना…अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के सदस्यों की संख्या नौ करोड़ के पार पहुंच गई है। योजना की बढ़ती पहुंच और प्रभाव के चलते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सकल नामांकन 1.35 करोड़ सदस्यों से अधिक हो गया है।
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36 रुपये का अंतिम लाभांश देगी टेक महिंद्रा
टेक महिंद्रा का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 16 फीसदी बढ़कर 1,353.8 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के बोर्ड ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पांच रुपये अंकित मूल्य वाले हर शेयर पर 36 रुपये का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। चौथी तिमाही में कर्मचारियों की संख्या 817 घटकर 75,377 रह गई।
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रियल एस्टेट- निवेश 72% बढ़कर रिकॉर्ड 5.1 अरब डॉलर
वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में जनवरी-मार्च में पूंजी निवेश सालाना आधार पर 72 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 5.1 अरब डॉलर पहुंच गया। रियल एस्टेट सलाहकार सीबीआरई के मुताबिक, रिकॉर्ड निवेश में डेवलपर्स की मुख्य हिस्सेदारी रही। इसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) का स्थान रहा। आंकड़ों के मुताबिक, कुल निवेश में डेवलपर्स की हिस्सेदारी 42 फीसदी रही, जबकि रीट का 40 फीसदी योगदान रहा। कुल निवेश का 96 फीसदी हिस्सा घरेलू निवेशकों से प्राप्त हुआ, जिसमें डेवलपर्स की प्रमुख भूमिका रही।

इंडक्शन चूल्हे के उपकरणों पर सीमा शुल्क घटा सकता है केंद्र
सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और पश्चिम एशिया संकट के बीच कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए इंडक्शन चूल्हे के महत्वपूर्ण उपकरणों पर सीमा शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रही है।
एक अधिकारी ने बताया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इंडक्शन चूल्हे को और अधिक किफायती बनाने के लिए इन पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने की सिफारिश भी की है। इंडक्शन कुकटॉप क्षेत्र में मांग-आपूर्ति की चुनौतियों से निपटने और आपूर्ति एवं कीमतों को स्थिर करने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने वाणिज्य विभाग और बिजली मंत्रालय के साथ मिलकर हितधारकों के साथ परामर्श किया है।
डीपीआईआईटी की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी ने कहा, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने मौजूदा संकट के बीच ईंधन और गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक एवं सुरक्षात्मक उपाय किए हैं।
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