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CEPA: भारत-बांग्लादेश के बीच ढाका में हुई जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक, इन अहम मुद्दों पर बनी सहमति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 01 Oct 2023 11:52 AM IST
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सार
बैठक के दौरान बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सड़कों का विकास जैसे कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दे पर भी बात हुई।

टॉमी कोह ने भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों को ‘बड़ी उपलब्धि’ बताया।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
भारत और बांग्लादेश के बीच 15वीं संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) की बैठक 26-27 सितंबर तक ढाका में हुई। इस बैठक में कई हम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, जिनमें बंदरगाहों पर प्रतिबंध हटाने, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की शुरुआती जमीनी कार्य, मानकों में सामंजस्य बनाने और पारस्परिक मान्यता दिलाने के साथ ही, बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सड़कों का विकास जैसे कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दे पर भी बात हुई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
भारत की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल बंसल ने किया और बांग्लादेश की तरफ से वहां से वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नूर मोहम्मद महबुबुल हक ने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में परिवहन के विभिन्न माध्यमों से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और चेक पोस्ट, बॉर्डर चौकियां आदि के आधारभूत विकास पर भी बात हुई। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच आर्थिक संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग, रसद और ट्रांजिट सुविधाओं को मजबूत करने की सहमति बनी।
दोनों देशों में व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रतिबंधों को हटाने, कस्टम प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई। भारत ने बांग्लादेश से रेल द्वारा सामान मंगवाने को मंजूरी दे दी है और इनलैंड कंटेनर डिपो पर ही कस्टम क्लीयरेंस की भी सुविधा दे दी है। यह सुविधा पिछले साल ही दे दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों में रेल द्वारा आयात-निर्यात में खूब बढ़ोतरी हुई है।

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भारत की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल बंसल ने किया और बांग्लादेश की तरफ से वहां से वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नूर मोहम्मद महबुबुल हक ने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में परिवहन के विभिन्न माध्यमों से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और चेक पोस्ट, बॉर्डर चौकियां आदि के आधारभूत विकास पर भी बात हुई। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच आर्थिक संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग, रसद और ट्रांजिट सुविधाओं को मजबूत करने की सहमति बनी।
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दोनों देशों में व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रतिबंधों को हटाने, कस्टम प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई। भारत ने बांग्लादेश से रेल द्वारा सामान मंगवाने को मंजूरी दे दी है और इनलैंड कंटेनर डिपो पर ही कस्टम क्लीयरेंस की भी सुविधा दे दी है। यह सुविधा पिछले साल ही दे दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों में रेल द्वारा आयात-निर्यात में खूब बढ़ोतरी हुई है।
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