पश्चिम एशिया युद्ध पर वित्त मंत्री: 'लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं', जानिए पेट्रोल-डीजल व पाकिस्तान पर क्या बोलीं

केवल डर फैलाने के लिए हो रही गलतबयानी: वित्त मंत्री

शुक्रवार (27 मार्च) को राज्यसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "युद्ध के कारण देश में लॉकडाउन की आशंकाएं केवल डर फैलाने के लिए फैलाई जा रही अफवाहें हैं।" उन्होंने राजनेताओं से ऐसी अफवाहें न फैलाने की अपील की। वित्त मंत्री ने कहा, "महंगे होते वैश्विक कच्चे तेल का बोझ आम आदमी पर न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये घटा दी है, ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पंप पर कीमतें न बढ़ाएं। जहां कई देशों ने मोटर ईंधन की कीमतों में 20 से 50 प्रतिशत तक का भारी इजाफा किया है, वहीं भारत ने अपनी दरें अपरिवर्तित रखी हैं। "

पड़ोसी देशों में गहराया ऊर्जा संकट, हम सुरक्षित

वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता की तुलना पड़ोसी देशों के गंभीर हालातों से की। 

• पाकिस्तान का हाल-बेहाल: पाकिस्तान में रातों-रात पेट्रोल और डीजल के दाम 20% और हाई-ऑक्टेन ईंधन के दाम 200% तक बढ़ा दिए गए हैं, जिससे पेट्रोल 321 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। ईंधन बचाने के लिए सिंध प्रांत में 'स्मार्ट लॉकडाउन' लगाया गया है, लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है और स्कूल दो हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में 4-दिन का वर्किंग वीक कर दिया गया है और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क-फ्रॉम-होम पर भेजा गया है। बाजार और मॉल रात 9:30 बजे बंद किए जा रहे हैं।
• बांग्लादेश में ब्लैकआउट: बिजली संकट के कारण ढाका में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पांच-पांच घंटे कीरोटेशनल बिजली कटौती हो रही है और सभी विश्वविद्यालय बंद करके शिक्षा को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। ऑक्टेन और डीजल की कमी से पेट्रोल पंप बंद हैं और आपूर्ति में 10 से 15 प्रतिशत की कटौती की गई है। 

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इन दोनों देशों में से किसी ने भी भारत की तरह करों में कोई कटौती नहीं की है।

राजकोषीय प्रबंधन में चौकसी बरत रही सरकार

इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच सरकार राजकोषीय मोर्चे पर भी पूरी तरह सतर्क है। वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए मुस्तैद रहेगी और गैर-कर राजस्वजुटाने के प्रयास तेज करेगी। इस चर्चा के बाद राज्यसभा ने ध्वनि मत से वित्त विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया, जिसके साथ ही 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई है।