Business News: डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तकों पर लगा छह करोड़ का जुर्माना, SJVN में 4.92% हिस्सा बेचेगी सरकार

कपिल और धीरज के अलावा, सेबी द्वारा दंडित किए गए अन्य लोगों में राकेश कुमार वधावन, सारंग वधावन, अरुणा वधावन, मालती वधावन, अनु एस वधावन और पूजा डी वधावन शामिल हैं। वधावन होल्डिंग, वधावन कंसोलिडेटेड होल्डिंग, वधावन रिटेल वेंचर, वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, हेमिस्फेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, गैलेक्सी इंफ्राप्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स और सिलिकॉन फर्स्ट रियलटर्स पर भी जुर्माना लगाया गया है।

बायजू के भारतीय सीईओ मोहित ने दिया इस्तीफा
एडटेक फर्म बायजू के संस्थापक भागीदार और भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मृणाल मोहित ने निजी कारणों से कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार के सीईओ अर्जुन मोहन को भारत में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मोहन बायजू के संस्थापक सदस्यों में से हैं। वह पहले मुख्य कारोबार अधिकारी थे। मोहित से पहले भी कई अधिकारी कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं।

शेयरों की कीमतों में हेरफेर के लिए 25 पर 1.3 करोड़ जुर्माना
कैप्री ग्लोबल कैपिटल के शेयरों में हेरफेर कर कमाई करने वाले 25 लोगों पर सेबी ने 1.3 करोड़ जुर्माना लगाया है। इन लोगों को 45 दिन में इसका भुगतान करना होगा। सेबी ने कैप्री ग्लोबल के शेयरों की अगस्त, 2019 से जून, 2020 के बीच जांच की थी। इसमें पाया गया कि 25 लोग आपस में एक-दूसरे से जुड़े थे और शेयरों की कीमतों में हेराफेरी कर रहे थे। इसके बाद सेबी ने 24 लोगों पर 5-5 लाख व एक पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। मासिक ऑफशोर डेरिवेटिव साधनों के नियमों के उल्लंघन के मामले में गोल्डमैन सैश ने 26.44 लाख का भुगतान कर सेबी के साथ मामला निपटा लिया है। एबीसी बियरिंग्स लि. ने भेदिया कारोबार के मामले में 44.20 लाख रुपये का भुगतान कर सेबी के साथ मामले का निपटान किया है।

एसजेवीएन में 4.92% हिस्सा बेचेगी सरकार
सरकार एसजेवीएन में 4.92 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये 69 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी। दो दिवसीय शेयर बिक्री की शुरुआत बृहस्पतिवार से होगी। सरकार को इससे 650 करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे।

कंपनियों के अतिरिक्त कारोबाीस्थान का पता दर्ज करने को जियोकोडिंग शुरू
जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकृत कंपनियों के अतिरिक्त कारोबार स्थल का पता दर्ज करने के लिए जियोकोडिंग सुविधा अब सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो गई है। फरवरी, 2023 से कारोबार के प्रमुख स्थान की जानकारी दर्ज करने के लिए जियोकोडिंग सुविधा लागू थी।  जीएसटी नेटवर्क ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा, कारोबारी प्रतिष्ठान इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत तरीके से दावा करने के लिए फर्जी पता दर्ज करा देते थे। नई सुविधा से एकसमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत फर्जी पंजीकरणों पर रोक लगेगी। जीएसटी नेटवर्क अभी तक 2.05 करोड़ से अधिक पतों को कारोबार के प्रमुख और अतिरिक्त स्थान दोनों के लिए जियोकोडिंग कर चुका है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा, जियोकोडिंग के जरिये कारोबार की सटीक भौगोलिक मौजूदगी की जानकारी देकर कर चोरी का पता लगाने में इसकी भूमिका अहम हो जाती है।

क्या है जियोकोडिंग
जियोकोडिंग भौतिक पते को भौगोलिक स्थान में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इसमें अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल होता है। पते की सटीक जानकारी देकर लक्षित डाक और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में इसकी अहम भूमिका होती है।