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हरियाणा: NCR से लगते जिलों में 50-60 एकड़ में झील बनाने की तैयारी, CM ने अधिकारियों को संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 03 Jun 2022 01:15 AM IST
सार
मुख्यमंत्री ने भूजल रिचार्ज के लिए अधिकारियों को संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। अमृत सरोवर पोर्टल व ग्रीवेंसिज रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल लांच किया।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
हरियाणा सरकार दिल्ली के साथ लगते जिलों में 50-60 एकड़ क्षेत्र में झील बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूजल रिचार्ज के लिए अधिकारियों को संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मंडलायुक्तों, डीसी को अधिक से अधिक तालाबों की मनरेगा के तहत खुदाई करवाने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्यमंत्री ने गुरुवार को यहां सभी जिलों के डीसी और मंडलों के आयुक्तों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश में चौवा (ऊपर जलस्तर वाले क्षेत्र) वाले एरिया के लिए विशेष योजनाएं बनाएं ताकि किसानों की फसल खराब न हो और चौवा का पानी किसी अन्य कार्य में प्रयोग किया जा सके।
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मनोहर लाल ने अमृत सरोवर पोर्टल और ग्रीवेंसिज रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल भी लांच किया। अब प्रदेश में बनाए जा रहे 1650 तालाबों की अपडेटस लाइव होंगी। तालाब की जमीन पर अतिक्रमण, कब्जा एवं दूसरी शिकायतें भी अपलोड की जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो व्यक्ति किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहता है, सैंपल टेस्ट के तहत उसके असल कारणों का पता लगाने की कोशिश करें। बैंकों से लोन लेते वक्त आने वाली अड़चनों को डीसी दूर कराएं।
जहां-जहां सरकारी जमीन है, वहां भी विभाग के अनुसार संपत्ति आईडी की रिपोर्ट तैयार करें। भविष्य में आर्म्स लाइसेंस लेने से पहले 3 दिन का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा, इसके लिए राज्य में कुछ जिलों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। गृह विभाग के अधिकारी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसओपी बनाएं।
वृद्धावस्था पेंशन के सहमति पत्र पर घर जाकर करवाएं हस्ताक्षर
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वत: वृद्घावस्था पेंशन के तहत 60 वर्ष की उम्र होते ही विभाग के अधिकारी संबंधित व्यक्ति के घर जाएंगे। पेंशन बनवाने के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करवाएं। इससे बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाएं, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।