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पीएम की अपील का असर: चंडीगढ़ के अधिकारी नहीं करेंगे गाड़ी का इस्तेमाल, हफ्ते में एक दिन देंगे 'त्याग'

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 14 May 2026 10:24 AM IST
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सार

चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी हर बुधवार को सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सप्ताह में एक दिन कर्मचारियों को साइकिल या सार्वजनिक परिवहन से कार्यालय पहुंचने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। 

Impact of PM Narendra Modi Appeal Chandigarh Officials to Refrain from Using Vehicles on Wednesday
चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

चंडीगढ़ के अधिकारी बुधवार को सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत को कम करने व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। 
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पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद चंडीगढ़ प्रशासन अब ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहा है। बुधवार को जारी निर्देशों में प्रशासक ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि वे पेट्रोल और डीजल के उपयोग को सीमित करें तथा अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन और वाहन साझा करने की व्यवस्था अपनाएं।
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पंजाब लोक भवन से शुरुआत

इस पहल की शुरुआत पंजाब लोक भवन से की गई है। यहां कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ड्यूटी पर आने-जाने के लिए कार पूलिंग, शेयरिंग वाहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। प्रशासन का मानना है कि इससे ईंधन की बचत के साथ-साथ सड़क पर वाहनों की संख्या भी कम होगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। 

प्रशासक ने कहा है कि अब प्रत्येक बुधवार को अधिकारी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन कर्मचारियों को साइकिल या सार्वजनिक परिवहन से कार्यालय पहुंचने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। 

ऑनलाइन बैठकों पर भी जोर

इस संबंध में मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस व्यवस्था को प्रशासन के सभी विभागों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। साथ ही अधिकारियों को अधिक से अधिक ऑनलाइन बैठकें करने के लिए कहा गया है ताकि अनावश्यक यात्रा से बचा जा सके। यदि किसी कारणवश ऑफलाइन बैठक जरूरी हो, तो अधिकारियों को सरकारी वाहनों का साझा उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। 

प्रशासन ने कहा है कि सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना अब प्राथमिकता होगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर निगरानी भी रखी जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया है।
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