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Chandigarh News: मनोहर ने संभाली अंत्योदय मिशन की कमान, राज्यों से मांगे प्रस्ताव
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देश में तीन करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य, दो करोड़ ग्रामीण और एक करोड़ आवास शहरी क्षेत्र में होंगे
चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में ‘अंत्योदय मिशन’ को आगे बढ़ाने का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल को सौंपा है। हरियाणा में अंत्योदय मिशन का सफल प्रयोग कर चुके मनोहर लाल ने देशभर में तीन करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें दो करोड़ ग्रामीण और एक करोड़ शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। इसके माध्यम से जरूरतमंद, गरीब और मध्यमवर्ग के लोगों को छत मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र की ओर से राज्यों को प्रपोजल भेजने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
गरीबों को आवास देने के लिए मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए तीन लाख से ज्यादा लोगों ने मकान के लिए पंजीकरण कराया। यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा लोगों को अपना आवास मिला। अब मनोहर लाल के पास केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीबों को आवास देने के एजेंडे को न केवल स्वीकृति दी गई बल्कि राज्यों से डिमांड मंगवाने का भी प्रपोजल तैयार किया गया।
गरीबों के साथ-साथ 100 बड़े शहरों को टेक्नाेलाॅजी से जोड़ने की तैयारी है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तर्ज पर करनाल एवं फरीदाबाद में भी ऐसे ही केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन बड़े महानगरों में जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आने वाले पांच वर्षों में खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार झुग्गी-झोपड़ियों के लिए विस्तृत योजना बनाकर भेजें। मोदी सरकार अंत्योदय मिशन के तहत गरीबों को आवास मुहैया करवाएगी।
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चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में ‘अंत्योदय मिशन’ को आगे बढ़ाने का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल को सौंपा है। हरियाणा में अंत्योदय मिशन का सफल प्रयोग कर चुके मनोहर लाल ने देशभर में तीन करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें दो करोड़ ग्रामीण और एक करोड़ शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। इसके माध्यम से जरूरतमंद, गरीब और मध्यमवर्ग के लोगों को छत मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र की ओर से राज्यों को प्रपोजल भेजने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
गरीबों को आवास देने के लिए मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए तीन लाख से ज्यादा लोगों ने मकान के लिए पंजीकरण कराया। यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा लोगों को अपना आवास मिला। अब मनोहर लाल के पास केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीबों को आवास देने के एजेंडे को न केवल स्वीकृति दी गई बल्कि राज्यों से डिमांड मंगवाने का भी प्रपोजल तैयार किया गया।
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गरीबों के साथ-साथ 100 बड़े शहरों को टेक्नाेलाॅजी से जोड़ने की तैयारी है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तर्ज पर करनाल एवं फरीदाबाद में भी ऐसे ही केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन बड़े महानगरों में जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आने वाले पांच वर्षों में खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार झुग्गी-झोपड़ियों के लिए विस्तृत योजना बनाकर भेजें। मोदी सरकार अंत्योदय मिशन के तहत गरीबों को आवास मुहैया करवाएगी।