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Chandigarh News: बॉडी कैमरों की निगरानी में उतरी निगम टीम, अवैध वेंडिंग पर 78 चालान
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चंडीगढ़। नगर निगम की इंफोर्समेंट ब्रांच अब पूरी तरह तकनीक के सहारे काम करेगी। मेयर सौरभ जोशी के निर्देश पर फील्ड कर्मचारियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरे अनिवार्य किए जाने के बाद शनिवार को निगम की टीम पहली बार कैमरों से लैस होकर अतिक्रमण विरोधी अभियान में उतरी। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 78 लोगों के चालान किए गए। अभियान के दौरान पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड की गई ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
नगर निगम ने सब-इंस्पेक्टर (इंफोर्समेंट), ड्राइवर, मजदूर और अन्य फील्ड स्टाफ को बॉडी कैमरे उपलब्ध करा दिए हैं। कैमरों में रिकॉर्ड होने वाली फुटेज को डिजिटल साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में निष्पक्ष जांच की जा सके। शनिवार को निगम की टीम ने सेक्टर-26, सुखना लेक, रॉक गार्डन, नाका बैरियर, सेक्टर-22 और सेक्टर-47 में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जे और अनधिकृत वेंडिंग हटाई।
मेयर बोले- पहल का उद्देश्य नागरिकों और निगम कर्मचारियों की हितों की रक्षा करना
मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और निगम कर्मचारियों, दोनों के हितों की रक्षा करना है। इससे अनावश्यक विवादों में कमी आएगी, प्रवर्तन कार्रवाई अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी तथा कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कैमरों की रिकॉर्डिंग जांच और समीक्षा में प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में उपयोग की जाएगी। नगर निगम का कहना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से शहर में कानून के प्रभावी पालन और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा।
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नगर निगम ने सब-इंस्पेक्टर (इंफोर्समेंट), ड्राइवर, मजदूर और अन्य फील्ड स्टाफ को बॉडी कैमरे उपलब्ध करा दिए हैं। कैमरों में रिकॉर्ड होने वाली फुटेज को डिजिटल साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में निष्पक्ष जांच की जा सके। शनिवार को निगम की टीम ने सेक्टर-26, सुखना लेक, रॉक गार्डन, नाका बैरियर, सेक्टर-22 और सेक्टर-47 में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जे और अनधिकृत वेंडिंग हटाई।
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मेयर बोले- पहल का उद्देश्य नागरिकों और निगम कर्मचारियों की हितों की रक्षा करना
मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और निगम कर्मचारियों, दोनों के हितों की रक्षा करना है। इससे अनावश्यक विवादों में कमी आएगी, प्रवर्तन कार्रवाई अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी तथा कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कैमरों की रिकॉर्डिंग जांच और समीक्षा में प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में उपयोग की जाएगी। नगर निगम का कहना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से शहर में कानून के प्रभावी पालन और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा।
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