Punjab News: चुनाव से पहले पांच जिलों को मिली बड़ी सौगात, मान सरकार ने 500 करोड़ की राशि की जारी
चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने पांच जिलों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 500 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। इससे इन जिलों में सड़कों और पार्कों की हालत सुधरेगी। सरकार ने कहा कि फंड की कोई कमी नहीं है। सभी विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव बनाकर भेज सकते हैं।
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पंजाब सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लंबित विकास कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पांच जिलों को लोकसभा चुनाव से पहले 500 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दे दी गई है। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद अब यह राशि पांच जिलों के नगर निगमों को जारी कर दी जाएगी। इसमें अमृतसर, जालंधर, पटियाला, फगवाड़ा और लुधियाना शामिल हैं। इन जिलों में विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को अतिरिक्त राशि की जरूरत थी। इसके बाद ही सरकार के निर्देश पर यह राशि जारी करने की मंजूरी दी गई थी।
स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नगर निगमों को अतिरिक्त राशि चाहिए थी। विभाग ने यह मांग सरकार के पास रखी, जिसके पूरा कर दिया गया है। इससे 90 प्रतिशत सड़कों के काम पूरे होंगे। इसमें प्रमुख रूप से सड़कों की रि-कारपेटिंग काम पूरा होना है, जबकि कुछ जगहों पर नई सड़कें भी बननी हैं।
इसके अलावा पार्कों में भी बच्चों के खेलने के लिए झूले व स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बैंच, पेड़-पौधे और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर काम किया जाना है। साथ ही एक या दो जिलों में नए ट्यूबवेल भी लगाए जाने हैं। विभाग के अनुसार कई नगर निगमों ने पहले से काम अलॉट किए हैं, जिससे इस राशि से उन्हें सभी लंबित काम पूरे करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ कार्यों की अलॉटमेंट प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्हें पूरा करने में भी इस फंड से मदद मिलेगी। परियोजनाओं के मुताबिक सभी जिलों को चरणबद्ध तरीके से यह राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
सरकार ने कहा फंड की कोई कमी नहीं
लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी समय चुनाव आचार संहिता लग सकती है। चर्चा है कि 10 मार्च से चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लगाई जा सकती है, जिसके चलते उससे पहले सरकार सभी जिलों में कार्यों को पूरा करवाना चाहती है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से कई मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। सभी विभागों को साफ कहा जा रहा है कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, इसलिए जहां कहीं भी फंड की जरूरत है तो संबंधित विभाग उनके पास अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर फंड जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
