{"_id":"68c6be120133f3722b072318","slug":"engineers-angry-over-decision-to-reduce-promotion-quota-diploma-engineer-association-met-cm-say-in-bilaspur-2025-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur: पदोन्नति कोटा घटाने के फैसले से इंजीनियरों में आक्रोश, सीएम साय से मिले डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur: पदोन्नति कोटा घटाने के फैसले से इंजीनियरों में आक्रोश, सीएम साय से मिले डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 14 Sep 2025 06:38 PM IST
विज्ञापन
सार
एसोसिएशन का आरोप है कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं का हक छीना जा रहा है और बाहरी अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल ग्राम बगिया पहुँचा और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
सीएम साय से मिले डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
छत्तीसगढ़ की पावर कंपनियों में जे.ई. (जूनियर इंजीनियर) से ए.ई. (असिस्टेंट इंजीनियर) पदोन्नति का कोटा घटाने के हालिया निर्णय ने प्रदेश के इंजीनियरों और बेरोज़गार युवाओं के भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है। CSPDCL में 4 सितम्बर 2025 से और CSPGCL में मई 2025 से यह नियम लागू कर दिया गया, जबकि CSPTCL में पहले से ही केवल 20% पदोन्नति कोटा है।
डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि अब जे.ई. को प्रमोशन के लिए 25 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि सभी कंपनियों में कोटा 70% रखा जाए तो अगले साल लगभग 300 जे.ई. की भर्ती हो सकती है, जिससे स्थानीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। कोटा घटाने से न केवल युवाओं के अवसर कम होंगे बल्कि कंपनियों पर 168 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा।
एसोसिएशन का आरोप है कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं का हक छीना जा रहा है और बाहरी अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल ग्राम बगिया पहुँचा और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष बी.बी. जायसवाल और प्रांतीय महासचिव समीर पांडेय ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं की चिंता साझा की।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस आदेश की शीघ्र समीक्षा करेगी और छत्तीसगढ़ के बेरोज़गार इंजीनियरों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
Trending Videos
डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि अब जे.ई. को प्रमोशन के लिए 25 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि सभी कंपनियों में कोटा 70% रखा जाए तो अगले साल लगभग 300 जे.ई. की भर्ती हो सकती है, जिससे स्थानीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। कोटा घटाने से न केवल युवाओं के अवसर कम होंगे बल्कि कंपनियों पर 168 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसोसिएशन का आरोप है कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं का हक छीना जा रहा है और बाहरी अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल ग्राम बगिया पहुँचा और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष बी.बी. जायसवाल और प्रांतीय महासचिव समीर पांडेय ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं की चिंता साझा की।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस आदेश की शीघ्र समीक्षा करेगी और छत्तीसगढ़ के बेरोज़गार इंजीनियरों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
