CG News: डिजिटल जनगणना में ओबीसी के लिए अलग से कॉलम न देने पर आप ने जताया एतराज, बड़े आंदोलन की तैयारी
मंडल आयोग (1980) के अनुसार देश में ओबीसी की आबादी 52% बताई गयी थी और सर्वेक्षण (ICE 360, 2021) के अनुसार भारत की अनुमानित 141 करोड़ की आबादी में, लगभग 44%-48% आबादी यानि की 62-68 करोड़ लोग ओबीसी समूह से आतें हैं। देश की आधी आबादी की अनदेखी समझ से परे है? पिछड़े समाज के विकास की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार आज इस मामले में असहाय क्यों नज़र आ रही है, क्या पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है सरकार? राजपत्र के बिंदु क्रमांक 12 में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए स्पष्ट कॉलम दिया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चंद्राकर ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करती है, तो दूसरी ओर राजपत्र से ओबीसी का कॉलम नहीं रखना समाज के साथ अन्याय है। बिना पृथक कॉलम के ओबीसी वर्ग की सही संख्या कैसे सामने आएगी? पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित रखने की सरकार की साजिश है। भारत देश एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है जिसे केंद्र की भाजपा सरकार मिटाने पर तुली हुई है। वहीं आठवीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 के 33 बिंदु वाले कालम में ओबीसी वर्ग की पृथक उल्लेख नहीं होने से नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एससी एसटी ओबीसी महासंघ ने प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज में इस जनगणना के प्रति कितना रोष है।
प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ, प्रदेश अध्यक्ष (ट्रांसपोर्ट विंग) पलविंदर सिंग पन्नू और महासमुंद जिला संगठन मंत्री शकील खान ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार को ओबीसी के लिए अलग से कॉलम देना चाहिए और यदि जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं दिया जाता है तो आम आदमी पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में इसके लिए जल्द ही बड़ा आंदोलन करेगी। इसी मामले में आगामी 13 अप्रैल को आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश के हर जिले के कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जायेगा।
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तम जायसवाल, भूपेंद्र चंद्राकर, अनुषा जोसेफ,पलविंदर सिंग पन्नू,मिहिर कुर्मी और शकील खान शामिल हुए।
