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CG: सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री चिराग से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग को नई दिशा मिलने की उम्मीद

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Mon, 24 Nov 2025 06:27 PM IST
सार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा, कृषि-आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई

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CM Sai meets Union Minister Chirag, hopes to give new direction to food processing in Chhattisgarh
सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री चिराग से की मुलाकात - फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा, कृषि-आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) की स्थापना का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान छत्तीसगढ़ के युवाओं, किसानों और खाद्य उद्योगों के लिए बड़ा अवसर साबित होगा और कौशल, शोध व रोजगार को नई गति देगा।
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि इस विषय पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में वर्ल्ड फूड इंडिया के रीजनल समिट आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि रायपुर की खाद्य परंपरा, कनेक्टिविटी और उपलब्ध संसाधन इसे ऐसे आयोजन के लिए उपयुक्त केंद्र बनाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आयोजन दिल्ली के वर्ल्ड फूड इंडिया और गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट फूड फेस्ट की तर्ज पर हर दो वर्ष में हो।
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बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में फूड टेस्टिंग लैब और फूड इर्रेडिएशन यूनिट की स्थापना के लिए केंद्र की सहायता आवश्यक है, जिससे कृषि उत्पादों की क्वालिटी और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और महिला स्व-सहायता समूहों को बड़ा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में Drools कंपनी द्वारा एक हजार करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे लगभग तीन हजार रोजगार सृजित होंगे। इसके साथ ही, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को देश का राइस ब्रान ऑयल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे तेल आयात निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
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