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कांग्रेस 14 अगस्त से चलायेगी 'वोट चोर गद्दी छोड़': वोटर लिस्ट में हेराफेरी और चुनावी धोखधड़ी का करेगी विरोध

अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Thu, 14 Aug 2025 12:07 AM IST
सार

Chhattisgarh News: मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखधड़ी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस 14 से 15 अगस्त तक 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान चलायेगी। 

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Congress Vote Chor Gaddi Chhod campaign from 14 August 2025 in Raipur cg
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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Chhattisgarh News: मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखधड़ी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस 14 से 15 अगस्त तक 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान चलायेगी। इसके तहत 14 अगस्त को ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ कैंडललाइट मार्च निकाला जायेगा। 22 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ राज्यस्तरीय रैलियां निकाली जायेगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा।
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इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से उजागर किए गए मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखधड़ी एवं वोट चोरी के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन और कार्यक्रम तय किया गया है।
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धमतरी मर्डर कांड से विचलित
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बढ़ती नशाखोरी, धमतरी की तीन रायपुर डिलवरी ब्वॉय की हत्या विचलित करने वाली है। पुलिस का, कानून का इतना भी खौफ नहीं बचा है हत्या करने के बाद हत्यारे विक्ट्री साइन बना कर फोटो ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे। यह सब सरकार की नाकामी, पुलिस की ढिलाई की वजह से हो रहा है। चंद रुपयों के लिए छत्तीसगढ़ की जवानी को नशे में धकेल रही सरकार। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं जल, जंगल, जमीन, खनिज सब तो बेच रहे नशा बिकवाना तो बंद करवाए, राज्य की युवा पीढ़ी को बचा लीजिए।

एग्री स्टेक पोर्टल किसानों के लिए सर दर्द बना
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। पोर्टल खुल नहीं रहा, किसान परेशान है, पंजीयन हो नहीं पा रहा। सरकार सभी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाहती। इसलिए यह सब कठिनाई पैदा की जा रही ताकि पंजीयन नहीं हो। हमारी मांग है धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की पुरानी प्रक्रिया ही अपनाई जाए ताकि सभी किसान आसानी से पंजीयन करवा सके।

हाईकोर्ट ने बिगड़ी स्वास्थ्य सुविधा पर सरकार को दिखाया आईना
बैज ने कहा कि बिलासपुर हाइकोर्ट ने प्रदेश की बिगड़ चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। यह सरकार के लिए शर्मनाक है। यही राज्य के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं और डाक्टरों दोनों का अभाव है। स्वास्थ्य मंत्री शराब दुकान का निरीक्षण करने तो जाते है लेकिन उन्हें अस्पतालों में जाने की फुर्सत नहीं है।
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