मानिकपुर खदान विस्तार की जनसुनवाई पर बढ़ा विवाद: प्रभावित गांवों ने 21 अगस्त की प्रक्रिया रद्द करने की मांग की

भिलाई-1, भिलाई-2, भिलाई-3, रापाखरा, दादर खुर्द, कुदरी बस्ती, ढेलवाडीह, कदमहाखार, इमलीडुग्गु और मानिकपुर के किसान व ग्रामीण इस आंदोलन में शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों पहले अपनी उपजाऊ जमीन गंवाने के बाद भी आज तक करीब 200 से 250 किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। SECL द्वारा गोद लिए गए 7-8 गांवों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नदारद हैं।

ग्रामीणों ने रखीं 4 प्रमुख मांगें है कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और SECL प्रबंधन सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे और खदान विस्तार को तरजीह दे रहे हैं। जब तक विस्थापितों के पुराने वादे पूरे नहीं होते, तब तक क्षेत्र में किसी भी तरह की जनसुनवाई नहीं होने दी जाएगी।वादाखिलाफी के विरोध में प्रभावित गांवों के युवाओं के लिए मौके पर ही कम से कम 400 से 500 पदों पर नियमित और स्थायी भर्ती शुरू करने की मांग की गई है। 

भिलाई खुर्द-1, 2, 3 के बचे हुए मकानों और जमीनों का दोबारा पारदर्शी तरीके से भौतिक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन किया जाए। वर्षों बाद भी यहां के लोगों को सही हक नहीं मिला है। रापाखरा के विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार और आने-जाने का वैकल्पिक मार्ग दिया जाए। वहीं दादर खुर्द के तालाब, जो गांव की निस्तारी का एकमात्र स्रोत है, उस क्षेत्र में OB डंपिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए।

ग्रामीण अमन पटेल ने आरोप लगाया कि SECL प्रबंधन 21 अगस्त को जनसुनवाई कराने जा रहा है, लेकिन प्रभावित गांवों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। 15-20 दिन पहले अधिकारियों से बातचीत में कहा गया था कि जानकारी मिलने पर बताया जाएगा, लेकिन अब पंचायत सचिव, सरपंच और अन्य क्षेत्रों को नोटिस भेज दिया गया है। उन्होंने इसे प्रबंधन की "सोची-समझी साजिश" बताया।

संगठन ने कहा है कि रापाखरा गांव चारों तरफ खदानों से घिरकर मिट्टी का टीला बन चुका है, जहां न रास्ता बचा है और न बुनियादी सुविधाएं। यदि समय रहते जनसुनवाई स्थगित नहीं की गई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और SECL मानिकपुर प्रबंधन की होगी।