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CG News: ई-ऑफिस में काम की रफ्तार और पारदर्शिता पर जोर, समय पर उपस्थिति नहीं तो होगी कार्रवाई
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 07 Apr 2026 04:35 PM IST
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सार
नवा रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना, व्यय प्रस्तावों और विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना एवं नवीन व्यय प्रस्तावों की समीक्षा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नवा रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना, व्यय प्रस्तावों और विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-ऑफिस में फाइल प्रस्तुत करते समय सभी नियमों का पालन करते हुए स्पष्ट अभिमत के साथ ही प्रस्ताव भेजें, ताकि निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने कुल बजट का 68 प्रतिशत व्यय किया है। इस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि योजनाओं का पूरा लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर काम करना जरूरी है। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 80 प्रतिशत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया।
बैठक में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग को बड़ी राशि प्राप्त हुई है, जिसमें जनजातीय ग्राम विकास और आवासीय विद्यालयों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
प्रमुख सचिव ने आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की भी समीक्षा की और समय पर उपस्थित रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना की। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि देर से आने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को अहम बताया गया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से फाइलों का निपटारा पहले की तुलना में तेजी से हो रहा है। बैठक में विभिन्न विभागों के आय-व्यय, निर्माण कार्यों, योजनाओं की प्रगति और अन्य प्रशासनिक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
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बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-ऑफिस में फाइल प्रस्तुत करते समय सभी नियमों का पालन करते हुए स्पष्ट अभिमत के साथ ही प्रस्ताव भेजें, ताकि निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
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समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने कुल बजट का 68 प्रतिशत व्यय किया है। इस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि योजनाओं का पूरा लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर काम करना जरूरी है। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 80 प्रतिशत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया।
बैठक में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग को बड़ी राशि प्राप्त हुई है, जिसमें जनजातीय ग्राम विकास और आवासीय विद्यालयों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
प्रमुख सचिव ने आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की भी समीक्षा की और समय पर उपस्थित रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना की। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि देर से आने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को अहम बताया गया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से फाइलों का निपटारा पहले की तुलना में तेजी से हो रहा है। बैठक में विभिन्न विभागों के आय-व्यय, निर्माण कार्यों, योजनाओं की प्रगति और अन्य प्रशासनिक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
