Kabirdham: कवर्धा नगर पालिका में कमीशनखोरी का आरोप, कांग्रेस ने किया घेराव, कई मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
आज बुधवार को कवर्धा में शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने कवर्धा नगर पालिका में हो रहें विभिन्न काम में कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। इसे लेकर नपा कार्यालय का घेराव किया गया।
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Add as a preferredआज बुधवार को कवर्धा में शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने कवर्धा नगर पालिका में हो रहें विभिन्न काम में कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। इसे लेकर नपा कार्यालय का घेराव किया गया। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ता नोटों के माला लेकर पालिका कार्यालय पहुंचे हुए थे। हालांकि, पुलिस जवानों ने इन्हे कार्यालय के भीतर जाने से रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता पालिका के गेट के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेता आकाश केसरवानी ने बताया कि आठ मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। पालिका में हो रहे अधिकांश काम में कमीशनखोरी हो रहीं है। कई काम को फर्जी तरीके से किया जा रहा है।
इनमें विकास कार्य के नाम पर टेंडर निकालने से पहले चहेते ठेकेदारों से काम कराया गया है। वर्तमान में सौंदर्यीकरण कार्य वार्ड क्रमांक 09 में पीजी कॉलेज से लेकर करपात्री स्कूल लाइब्रेरी तक व ब्रम्हकुमारी सामुदायिक भवन तक50 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। लेकिन, टेंडर 21 मई को निकाला गया है, जिसका आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 मई है। इस पूरे मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया जाए। शहर के वार्ड क्रमांक 8 के पुराना डबरी तालाब में सौंदर्गीकरण कार्य बीते तीन माह से अधूरा पड़ा है, जहां वार्डवासियों को कार्य पूर्ण नहीं होने से निस्तारी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, गुरूनानक चौक में सौंदर्यीकरण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए।
निर्माण कार्य के संबंध में सूचना बोर्ड तक नहीं
शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य में कहीं भी सूचना बोर्ड नहीं है। इससे पता नहीं चल पा रहा है कि निर्माण कार्य की राशि कितनी है, कब तक निर्माण को पूरा करना है। जबकि, शासन के नियम अनुसार निर्माण कार्य स्थल पर बोर्ड अनिवार्य है। विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी तरह से निरीक्षण नहीं करते हुए संबंधित कार्य करने वाले ठेकेदार को खुली छूट देकर रखा गया है। इसी प्रकार पीएम आवास योजना (शहरी) में सैकड़ों लोगों को अब तक आवास जारी नहीं किया गया है। इसे जल्द जारी किया जाए। शहर में नाली, सड़क सफाई समेत पेयजल व्यवस्था में पालिका प्रशासन नाकाम है। इसे दुरूस्त किए जाने समेत अन्य मांग शामिल है।
