Korba: छत्तीसगढ़ यादव समाज की बड़ी मांग, रावत जाति को तुरंत केंद्र की OBC सूची में शामिल करने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज के अनेक परिवार रावत उपनाम का उपयोग करते हैं। केंद्रीय ओबीसी सूची में नाम न होने से युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे समाज के हजारों प्रतिभाशाली युवक-युवतियां अवसरों से वंचित हो रहे हैं। जगनीक यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने रावत जाति को केंद्रीय सूची में शामिल करने की अनुशंसा पहले ही भेजी है।

इसके बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिससे समाज में निराशा है। उन्होंने सामाजिक न्याय और समान अवसर के लिए रावत जाति को तत्काल सूची में शामिल करने की मांग की। यह केवल आरक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। समाज लंबे समय से इस मांग के लिए संघर्षरत है और केंद्र सरकार से सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा करता है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद ने भी मांग को न्यायोचित बताया।

भविष्य की रणनीति
यादव समाज ने कहा कि शीघ्र निर्णय न होने पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपना शामिल होगा। समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए रणनीति तय करेगा। प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भेंट करेगा। संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलकर ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह यादव उपस्थित थे। प्रदेश सचिव सुंदर लाल यादव, भगवती यादव और लोमश यादव भी शामिल थे। तीरथ यादव और भानु यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।