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Korba: SECL गेवरा में पीएनसी इन्फ्राटेक का काम बंद कराने की मांग, जिला पंचायत सदस्य और पार्षद ने खोला मोर्चा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
Published by: कोरबा ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 12:57 PM IST
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सार
कोरबा में एसईसीएल गेवरा प्रोजेक्ट में कार्यरत ठेका कंपनी पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड के काम को बंद कराने की मांग उठी है।
पीएनसी इन्फ्राटेक का काम बंद कराने की मांग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कोरबा में एसईसीएल गेवरा प्रोजेक्ट में कार्यरत ठेका कंपनी पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड के काम को बंद कराने की मांग उठी है। जिला पंचायत सदस्य एवं संचार एवं संकर्म समिति सभापति विनोद कुमार यादव और पार्षद सुजीत ने महाप्रबंधक, एसईसीएल गेवरा क्षेत्र को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पांच दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर काम बंद कराने की चेतावनी दी है।
दिनांक 21/03/2026 को लिखे पत्र में विनोद कुमार यादव ने बताया कि पीएनसी इन्फ्राटेक कंपनी द्वारा विगत पांच माह से मिट्टी एवं कोयला उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। इसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
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कंपनी में कार्यरत ड्राइवर, सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर, हेल्पर सहित सभी कर्मचारियों की नाम-पते सहित सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। क्षेत्रीय बेरोजगार युवा बार-बार शिकायत कर रहे हैं कि क्षेत्रीय बेरोजगारों की उपेक्षा कर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। एसईसीएल गेवरा प्रोजेक्ट द्वारा वर्तमान एवं पूर्व में अर्जित ग्रामों सहित खदान से प्रभावित पांच किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों से शिकायत मिली है कि कोयला उत्खनन कार्य में लगे ड्राइवरों को सरकार द्वारा निर्धारित एचपीसी रेट नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों से 12 घंटे काम लेकर शोषण किया जा रहा है। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है और मारपीट कर दबावपूर्वक काम लिया जा रहा है।
विनोद कुमार यादव ने पत्र में लिखा है कि यदि पांच दिवस के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ और मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे स्वयं काम बंद कराएंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी एसईसीएल प्रबंधन, प्रशासन एवं कंपनी की रहेगी। पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा, एसडीएम कटघोरा, तहसीलदार दीपका एवं थाना प्रभारी हरदी बाजार दीपका को भी भेजी गई है।
जिला पंचायत सदस्य और पार्षद ने मांग की है कि कंपनी में कार्यरत सभी कर्मियों की सूची सार्वजनिक की जाए, स्थानीय प्रभावित गांवों के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाए और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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