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Korba News: नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप

अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Mon, 08 Jun 2026 07:08 PM IST
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सार

दीपका नगर पालिका की नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने पार्षद निधि के दुरुपयोग और बस स्टैंड पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर से की है। उन्होंने जांच, कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

Leader of Opposition in Korba submitted memorandum to Harshit Devi Rajput Collector
नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

कोरबा में नगर पालिका परिषद दीपका की नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने पार्षद निधि से निजी घरों में बोरवेल करवाने और वार्ड 10 के बस स्टैंड पर कथित अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।


नेता प्रतिपक्ष ने साक्ष्यों के साथ शिकायत की कि वार्ड क्रमांक 4, 5 और 18 में जनता की सुविधा के लिए स्वीकृत पार्षद निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले बोरवेल कथित रूप से पार्षदों के निजी घरों में स्थापित कर दिए गए हैं। हर्षित देवी राजपूत ने कहा कि जब जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही है, तब जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
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दूसरे मामले में उन्होंने वार्ड 10 स्थित बस स्टैंड की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि यह बस स्टैंड पिछले 20 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है। इसका लाभ उठाकर कथित रूप से कोयला और कबाड़ कारोबार से जुड़े लोगों ने परिसर और दुकानों पर अवैध कब्जा कर लिया है। वर्तमान में यह स्थान शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उन्होंने उदासीनता का आरोप लगाया।
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दोनों मामलों की लिखित शिकायत 8 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय कोरबा में दर्ज कराई गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर से मांग की है कि वे स्वयं या उच्च अधिकारियों की टीम भेजकर स्थलों का भौतिक निरीक्षण कराएं, दोषियों पर कार्रवाई करें और बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

हर्षित देवी राजपूत ने कहा कि यदि नगर पालिका और जिला प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो वे जनता के हित में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगी। उन्होंने इसे जनता के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताया।

 

 

korba

 

 

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