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अग्नि सुरक्षा: रस्म अदायगी से आगे बढ़कर जीवन बचाने की चुनौती

Jay singh Rawat जयसिंह रावत
Updated Mon, 04 May 2026 08:11 AM IST
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सार

विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में अग्नि दुर्घटनाएं अब एक ‘मूक महामारी’ का रूप ले चुकी हैं।

Fire safety: Going beyond ritualism to a life saving challenge
अग्नि सुरक्षा सप्ताह। - फोटो : AI Generated
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विस्तार

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 से 10 मई 2026 तक पूरे देश में ‘अग्नि सुरक्षा सप्ताह’ मनाने का निर्णय महज एक औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है।

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जब देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है और लू के थपेड़े आम हो जाते हैं, तब अस्पतालों, सार्वजनिक संस्थानों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
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यद्यपि परंपरागत रूप से 14 अप्रैल को 1944 के बॉम्बे डॉक विस्फोट के शहीदों की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता रहा है, किंतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मई के प्रथम सप्ताह को चुनना बदलती जलवायु परिस्थितियों और ‘प्रिवेंटिव हेल्थकेयर’ की रणनीति के अनुरूप एक दूरदर्शी पहल है।

आंकड़ों की भयावहता और मूक महामारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में अग्नि दुर्घटनाएं अब एक ‘मूक महामारी’ का रूप ले चुकी हैं। देश में हर वर्ष अनुमानतः 70 से 80 लाख लोग जलने की घटनाओं का शिकार होते हैं, जिनमें से करीब 1.4 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

वैश्विक स्तर पर भी भारत जलने से होने वाली मौतों में शीर्ष देशों में शामिल है। The Lancet सहित कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने यह रेखांकित किया है कि इन मौतों का बड़ा हिस्सा समय रहते रोका जा सकता था।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि लगभग 75 से 80 प्रतिशत आगजनी की घटनाएं घरों के भीतर घटित होती हैं। रसोई गैस का रिसाव, पुराने या ओवरलोडेड बिजली के तार, सिलेंडर विस्फोट और बच्चों का गर्म तरल पदार्थों की चपेट में आना इसके प्रमुख कारण हैं।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट यह भी बताती है कि ‘आग से आकस्मिक मृत्यु’ का आंकड़ा लगातार ऊंचा बना हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों में ‘इलेक्ट्रिकल बर्न्स’ और रासायनिक आग की घटनाएं न केवल जानलेवा होती हैं, बल्कि पीड़ितों को आजीवन विकलांगता की ओर धकेल देती हैं, जिससे परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है।

अस्पताल: सुरक्षा की अग्नि परीक्षा

अस्पताल वे स्थान हैं जहां सबसे अधिक संवेदनशील और निर्बल लोग—मरीज—मौजूद होते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पहल का प्रमुख केंद्र अस्पतालों का ‘फायर ऑडिट’ है। मई-जून की गर्मी में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, आईसीयू इकाइयों और एयर कंडीशनिंग पर अत्यधिक विद्युत भार पड़ता है, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों—मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और झांसी—के अस्पतालों में हुई भीषण आग की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि आग से अधिक घातक उसका ‘टॉक्सिक धुआं’ होता है।

कई मामलों में मरीजों की मौत जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई। इसीलिए 4 से 10 मई के दौरान आयोजित मॉक ड्रिल, उपकरणों की जांच और आपातकालीन निकासी अभ्यास केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन रक्षक अभ्यास हैं।

उत्तराखंड की वनाग्नि: एक सुलगता हिमालय

अग्नि सुरक्षा की चर्चा उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के संदर्भ के बिना अधूरी है। यहां की वनाग्नि (Forest Fire) समस्या हर वर्ष विकराल रूप धारण करती जा रही है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, केवल 2023-24 के दौरान ही हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आया।

पिछले चार वर्षों (2021–2024) में वनाग्नि बुझाने के प्रयासों के दौरान लगभग 18 से 20 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें वन कर्मी और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं।

वनाग्नि अब केवल पेड़ों को ही नहीं जला रही, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही है। इससे जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, जलस्रोत सूख रहे हैं और मिट्टी की उर्वरता घट रही है।

धुएं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट आती है, जिससे दमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन रोगों में वृद्धि होती है। यह समस्या जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ी हुई है, जहां बढ़ता तापमान और सूखा वनाग्नि को और भड़काते हैं।

मोरी ब्लॉक: दूरस्थ गांवों की त्रासदी

उत्तरकाशी जिले का मोरी ब्लॉक अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में हमारी व्यवस्थागत विफलताओं का सजीव उदाहरण है। फिताड़ी, सांकरी और सिंगतूर जैसे गांवों में पारंपरिक लकड़ी के नक्काशीदार मकान (कोठार) सांस्कृतिक धरोहर तो हैं, लेकिन आग के लिए अत्यंत संवेदनशील भी।

भौगोलिक दुर्गमता के कारण यहां दमकल वाहन पहुंच ही नहीं पाते। परिणामस्वरूप, आग लगने पर पूरा गांव कुछ ही घंटों में राख में तब्दील हो जाता है। घरों का आपसी सघनता से जुड़ा होना आग को तेजी से फैलने में मदद करता है।

जब वनाग्नि इन गांवों के समीप पहुंचती है, तब स्थिति और भयावह हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में ‘कम्युनिटी फायर फाइटिंग सिस्टम’, जल स्रोतों का स्थानीय प्रबंधन और ग्रामीणों का प्रशिक्षण ही वास्तविक समाधान हो सकता है।

आस्था, अग्नि और सुरक्षा की चुनौती

अग्नि सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम बड़े धार्मिक आयोजनों से भी जुड़ा है। हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में 8 नवंबर 2011 को हुए गायत्री महायज्ञ के दौरान मची भगदड़ एक दर्दनाक उदाहरण है, जिसमें लगभग 20 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी।

यद्यपि यह घटना सीधे आग से नहीं जुड़ी थी, लेकिन यज्ञ कुंडों से निकलने वाला घना धुआं, अपर्याप्त वेंटिलेशन और अत्यधिक भीड़ ने मिलकर दमघोंटू स्थिति पैदा कर दी।

यह घटना स्पष्ट करती है कि जहां अग्नि (यज्ञ) और विशाल जनसमूह का संगम होता है, वहां जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। केवल अग्निशमन उपकरण पर्याप्त नहीं होते; बल्कि वैज्ञानिक भीड़ प्रबंधन, पर्याप्त निकास मार्ग और धुआं निकासी प्रणाली अनिवार्य हो जाती है।

चुनौतियां और सरकारी तंत्र की खामियां

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ‘कागजी फायर एनओसी’ और निरीक्षण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार है। कई भवनों में अग्निशमन यंत्र केवल दिखावे के लिए लगे होते हैं, जिनकी समय-समय पर जांच नहीं होती।

दूसरी गंभीर समस्या ‘स्किन बैंक’ की भारी कमी है। भारत में गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के लिए आधुनिक स्किन ग्राफ्टिंग सुविधाएं सीमित हैं, विशेषकर उत्तर भारत में।

विशेषज्ञों के अनुसार, देश की आबादी के अनुपात में स्किन बैंकों की संख्या अत्यंत कम है, जिससे हजारों मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता।ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव भी बड़ी चुनौती है।

आज भी कई स्थानों पर जलने की स्थिति में लोग प्राथमिक उपचार के बजाय घरेलू उपाय—जैसे गोबर, तेल या स्याही लगाना—अपनाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

नीतिगत बदलाव की जरूरत

अग्नि सुरक्षा को केवल एक विभाग की जिम्मेदारी मानना एक बड़ी भूल है। इसके लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। स्कूल स्तर से ही ‘फायर सेफ्टी’ और आपातकालीन निकासी प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक स्तर पर सख्ती जरूरी है—सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों, मॉल और होटलों के लाइसेंस तत्काल रद्द किए जाने चाहिए।उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए विशेष रणनीति आवश्यक है, जिसमें दुर्गम क्षेत्रों में ‘मिनी फायर स्टेशन’, स्थानीय युवाओं को ‘फायर वालंटियर’ के रूप में प्रशिक्षित करना और पिरुल (चीड़ की पत्तियों) के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

इससे वनाग्नि नियंत्रण के साथ-साथ रोजगार सृजन भी संभव होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हर राज्य में कम से कम दो आधुनिक ‘स्किन बैंक’ स्थापित करना समय की मांग है, ताकि गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके।

सावधानी केवल एक सप्ताह की रस्म नहीं

4 से 10 मई का ‘अग्नि सुरक्षा सप्ताह’ हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम केवल हादसे के बाद जागने वाली समाज बने रहेंगे? आग एक ऐसी आपदा है जो कुछ ही क्षणों में जीवन भर की कमाई और अनमोल जीवन को नष्ट कर सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की यह पहल तभी सार्थक होगी जब यह कागजी योजनाओं से निकलकर मोरी के लकड़ी के घरों और महानगरों के अत्याधुनिक अस्पतालों तक वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

सावधानी केवल एक सप्ताह की रस्म नहीं, बल्कि एक सतत जीवनशैली और सामाजिक संस्कार होना चाहिए—क्योंकि अग्नि से सुरक्षा केवल व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।

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