ऑपरेशन सिंदूर और पांचवां रणक्षेत्र: भारत की अगली चुनौती

असममित जवाब की पटकथा पहले से लिखी जा रही 
इतिहास इस बारे में एकमत है। जब कोई राज्य-प्रायोजित साइबर समूह पारंपरिक तरीकों से किसी सैन्य प्रहार का मुकाबला नहीं कर पाता, तो वह असममित हथियारों की ओर मुड़ता है। साइबर क्षेत्र एक ऐसा हथियार है, जो आसानी से उपलब्ध है, जिसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी से आसानी से बचा जा सकता है और जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

राज्य-समर्थित साइबर समूहों को भारत की वायु शक्ति से टक्कर नहीं लेनी। उन्हें सिर्फ किसी अस्पताल के नेटवर्क में सुरक्षा की एक छोटी-सी चूक ढूंढनी है, बिजली वितरण प्रणाली में एक असुरक्षित सर्वर खोजना है, या किसी वित्तीय संस्था में एक कमजोर पासवर्ड मिल जाना काफी है। यह अटकल नहीं, बल्कि एक परखी हुई प्रवृत्ति है।। जब भी किसी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ा है, उसके बाद नागरिक बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले हुए हैं, यह एक परखी हुई प्रवृत्ति है। 

आवश्यक सेवाओं पर विघटनकारी हमले, दहशत फैलाने के लिए दुष्प्रचार अभियान, सरकारी प्लेटफॉर्मों को निशाना बनाकर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करना, और रक्षा व खुफिया संगठनों पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें, यह सब इसी पैटर्न का हिस्सा है। भारत को इस पैटर्न के सामने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी से तैयारी करनी होगी।

किसी बड़े शहर में झूठा आपातकालीन अलर्ट भेज दिया जाए। बुनियादी ढांचे के ध्वस्त होने की नकली वीडियो मैसेजिंग प्लेटफार्मों पर वायरल हो जाए। किसी बड़ी खबर के साथ तालमेल बिठाकर बैंकिंग सेवाएं एकसाथ ठप कर दी जाएं। ये भविष्य की कल्पनाएं नहीं हैं, ये वे तकनीकें हैं जिन्हें राज्य-समर्थित साइबर समूह दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहले ही आजमा चुके हैं। भारत अब उनकी प्राथमिकता सूची में है।

भारत ने जो बनाया है, उसका भी श्रेय दें
यह सोचना गलत होगा कि भारत इस चुनौती के सामने शून्य खड़ा है। पिछले एक दशक में देश ने राष्ट्रीय साइबर क्षमता में गंभीर निवेश किया है। CERT-In एक कार्यशील घटना-प्रतिक्रिया ढांचा प्रदान करता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) की स्थापना विशेष रूप से सबसे संवेदनशील प्रणालियों की सुरक्षा के लिए की गई थी। वर्ष 2019 में गठित रक्षा साइबर एजेंसी साइबर क्षमता को सैन्य सिद्धांत में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति ने एक आधारभूत ढांचा तैयार किया है। ये वास्तविक संस्थाएं हैं और इनका श्रेय मिलना चाहिए।

भारत के पास एक और चीज है जो कई देशों के पास नहीं है, विशालता। लाखों की संख्या में प्रौद्योगिकी कार्यबल, एक जीवंत सुरक्षा अनुसंधान समुदाय, कंप्यूटर विज्ञान में गहरी शैक्षणिक क्षमता और एक तेजी से परिपक्व होता निजी क्षेत्र का सुरक्षा उद्योग। वास्तविक साइबर शक्ति बनाने की बुनियादी क्षमता इस देश में मौजूद है। सवाल यह है कि क्या इसे उस तत्परता के साथ संगठित, निर्देशित और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है, जो इस समय की मांग है।