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समय पर नदियों का चैनेलाइजेशन का काम पूरा करें : महाराज
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सिंचाई मंत्री ने दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्द्ध कुंभ मेले को देखते हुए नदियों का चैनेलाइजेशन, स्ट्रांम वाटर मास्टर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जाए।
सिंचाई मंत्री महाराज ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला के तहत निक्षेप (डिपोजिट) मद के अंतर्गत राज्य संपत्ति, शिक्षा, उद्यान आदि विभागों के निर्माण कार्यों के साथ-साथ स्थाई प्रकृति के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए और हरिद्वार स्थित पंत द्वीप जमीन पर यदि कहीं कोई अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटाया जाए।
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242 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ
सिंचाई मंत्री महाराज ने बताया कि वर्ष 2025-26 में सिंचाई विभाग को 242 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश में 449.25 करोड़ की लागत से नहरों, नलकूपों के मरम्मत, जीर्णोद्धार का कार्य गतिमान है और जल संचयन, संवर्धन, पेयजल, सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग की पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत डीजल 40 पंपों को सोलर में परिवर्तित किया जा रहा है। नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 89.47 करोड़ की नई योजनाओं की स्वीकृत प्राप्त हुई है, इस धनराशि से 415 चेक डैम 43 सोलर पंप सेट, 149103 पाईप, 59 हौज एवं 9.32 किमी गूल का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। महाराज ने बताया कि 3678.23 करोड़ की लागत की जमरानी बांध परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत अब तक 989.96 करोड़ के कार्य पूरे हो चुके हैं। देहरादून स्थित सौंग बांध जिसकी लागत 2069.64 करोड़ है उसके निर्माण कार्य के लिए अभी तक 274.20 करोड़ की धनराशि जरी हो चुकी है। बैठक में सिंचाई समिति उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल, सचिव युगल किशोर पंत, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सुभाष पांडे, लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता बीके तिवारी आदि मौजूद थे।
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देहरादून। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्द्ध कुंभ मेले को देखते हुए नदियों का चैनेलाइजेशन, स्ट्रांम वाटर मास्टर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जाए।
सिंचाई मंत्री महाराज ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला के तहत निक्षेप (डिपोजिट) मद के अंतर्गत राज्य संपत्ति, शिक्षा, उद्यान आदि विभागों के निर्माण कार्यों के साथ-साथ स्थाई प्रकृति के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए और हरिद्वार स्थित पंत द्वीप जमीन पर यदि कहीं कोई अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटाया जाए।
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242 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ
सिंचाई मंत्री महाराज ने बताया कि वर्ष 2025-26 में सिंचाई विभाग को 242 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश में 449.25 करोड़ की लागत से नहरों, नलकूपों के मरम्मत, जीर्णोद्धार का कार्य गतिमान है और जल संचयन, संवर्धन, पेयजल, सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग की पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत डीजल 40 पंपों को सोलर में परिवर्तित किया जा रहा है। नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 89.47 करोड़ की नई योजनाओं की स्वीकृत प्राप्त हुई है, इस धनराशि से 415 चेक डैम 43 सोलर पंप सेट, 149103 पाईप, 59 हौज एवं 9.32 किमी गूल का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। महाराज ने बताया कि 3678.23 करोड़ की लागत की जमरानी बांध परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत अब तक 989.96 करोड़ के कार्य पूरे हो चुके हैं। देहरादून स्थित सौंग बांध जिसकी लागत 2069.64 करोड़ है उसके निर्माण कार्य के लिए अभी तक 274.20 करोड़ की धनराशि जरी हो चुकी है। बैठक में सिंचाई समिति उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल, सचिव युगल किशोर पंत, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सुभाष पांडे, लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता बीके तिवारी आदि मौजूद थे।

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