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Dehradun News: 180 दिन से लंबित शिकायतों पर अफसरों को डीएम की चेतावनी
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देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। 180 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर उन्होंने अफसरों को चेतावनी भी दी।
डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लंबित प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं है। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिकायतकर्ता को भी निस्तारण की जानकारी देने को कहा गया। विभागीय स्तर पर जिन शिकायतों का निस्तारण संभव नहीं है, उन्हें स्पेशल क्लोज के तहत उच्चस्तर पर भेजा जाए। इसके लिए आवश्यक विवरण और स्पष्ट आख्या भी संलग्न की जाए। उन्होंने शिकायतों को अनावश्यक लंबित रखने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने को कहा।
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मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश
आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों से घोषणाओं की वर्तमान प्रगति और आ रही बाधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। भूमि चयन से संबंधित प्रस्ताव सीधे जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लंबित प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं है। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिकायतकर्ता को भी निस्तारण की जानकारी देने को कहा गया। विभागीय स्तर पर जिन शिकायतों का निस्तारण संभव नहीं है, उन्हें स्पेशल क्लोज के तहत उच्चस्तर पर भेजा जाए। इसके लिए आवश्यक विवरण और स्पष्ट आख्या भी संलग्न की जाए। उन्होंने शिकायतों को अनावश्यक लंबित रखने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने को कहा।
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मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश
आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों से घोषणाओं की वर्तमान प्रगति और आ रही बाधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। भूमि चयन से संबंधित प्रस्ताव सीधे जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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