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Dehradun News: बुजुर्ग पेंशनरों ने की सरकार से नोशनल इंक्रीमेंट की मांग
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- कार्मिक एकता मंच ने केंद्र व यूपी सरकार की तर्ज पर लाभ देने की मांग की
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों को अब राज्य सरकार से नोशनल इंक्रीमेंट की आस है। कार्मिक एकता मंच ने मांग की है कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट दे।
30 अप्रैल को हल्द्वानी में होने वाले राज्य स्तरीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 से पहले सेवानिवृत्त कार्मिकों ने सरकार से अपने हक की आवाज बुलंद की है। कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने मांग की है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तर्ज पर जनवरी 2006 से नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य यह लाभ वर्ष 2006 से दे रहे हैं। उत्तराखंड में इसे अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, जो पेंशनरों के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं। पांडे पूर्व में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में इस मांग को लेकर 48 घंटे का मौन उपवास कर चुके हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों को अब राज्य सरकार से नोशनल इंक्रीमेंट की आस है। कार्मिक एकता मंच ने मांग की है कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट दे।
30 अप्रैल को हल्द्वानी में होने वाले राज्य स्तरीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 से पहले सेवानिवृत्त कार्मिकों ने सरकार से अपने हक की आवाज बुलंद की है। कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने मांग की है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तर्ज पर जनवरी 2006 से नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य यह लाभ वर्ष 2006 से दे रहे हैं। उत्तराखंड में इसे अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, जो पेंशनरों के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं। पांडे पूर्व में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में इस मांग को लेकर 48 घंटे का मौन उपवास कर चुके हैं।
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