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Dehradun News: अब सौर ऊर्जा से चलेंगी सीवर-पेयजल योजनाएं
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-देहरादून, ऊधमसिंह नगर समेत कई जिलों में सरकार ने जारी किया बजट
-पेयजल के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी सौर ऊर्जा से चलाने की कवायद शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सरकार अब सीवर, पेयजल योजनाओं को सौर ऊर्जा से संचालित करने पर जोर दे रही है। इस कड़ी में शासन ने देहरादून, ऊधमसिंह नगर की कई पेयजल, सीवर परियोजनाओं पर सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बजट स्वीकृत किया है।
ऊधमसिंह नगर में सितारगंज ट्यूबवेल पर सोलर प्रोजेक्ट के लिए 97.04 लाख, खटीमा ट्यूबवेल के लिए 87.09 लाख, भीमताल ट्यूबवेल के लिए 48.94 लाख, नैनीताल में विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर सोलर प्रोजेक्ट के लिए 92.58 लाख, ऊधमसिंह नगर में भी विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मिलाकर कुल छह करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
इसी प्रकार, देहरादून में नथुवावाला पेयजल योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए 72.25 लाख, खड़कमाफ पेयजल योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए 88.73 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। बाकी परियोजनाओं के भी प्रस्ताव शासन में हैं, जिन पर भविष्य में स्वीकृति दी जा सकती है। सरकार का मकसद है कि सोलर प्रोजेक्ट से इनका संचालन करने पर बिजली का खर्च कम होगा। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहन मिलेगा।
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देहरादून। सरकार अब सीवर, पेयजल योजनाओं को सौर ऊर्जा से संचालित करने पर जोर दे रही है। इस कड़ी में शासन ने देहरादून, ऊधमसिंह नगर की कई पेयजल, सीवर परियोजनाओं पर सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बजट स्वीकृत किया है।
ऊधमसिंह नगर में सितारगंज ट्यूबवेल पर सोलर प्रोजेक्ट के लिए 97.04 लाख, खटीमा ट्यूबवेल के लिए 87.09 लाख, भीमताल ट्यूबवेल के लिए 48.94 लाख, नैनीताल में विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर सोलर प्रोजेक्ट के लिए 92.58 लाख, ऊधमसिंह नगर में भी विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मिलाकर कुल छह करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
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इसी प्रकार, देहरादून में नथुवावाला पेयजल योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए 72.25 लाख, खड़कमाफ पेयजल योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए 88.73 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। बाकी परियोजनाओं के भी प्रस्ताव शासन में हैं, जिन पर भविष्य में स्वीकृति दी जा सकती है। सरकार का मकसद है कि सोलर प्रोजेक्ट से इनका संचालन करने पर बिजली का खर्च कम होगा। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहन मिलेगा।

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