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Uttarakhand: पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, प्रदेश के आठ लाख से अधिक किसानों को लाभ

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 20 Jun 2026 05:38 PM IST
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सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त से उत्तराखंड के आठ लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों के खातों में 159 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि पहुंची है।

PM-Kisan 23rd Installment Released More than 8 Lakh Farmers in Uttarakhand Get Rs 159 Crore PM KISAN Schem
सीएम धामी - फोटो : सूचना
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विस्तार

प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर हिमालय सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल से देशभर के किसानों के लिए जारी की गई पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का वर्चुअल प्रसारण देखा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आज देशभर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के आठ लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य के लगभग 4 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई है।

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किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान

सीएम धामी ने कहा कि किसान देश की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा के आधार स्तंभ हैं। केंद्र सरकार किसानों के हित में फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई पूरी तरह निशुल्क करने का निर्णय लिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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उन्होंने बताया कि राज्य में 115 करोड़ रुपये के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस बनाए गए हैं। साथ ही 1,000 करोड़ रुपये की लागत से "उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट" को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन लागू किए गए हैं। इन योजनाओं में किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

 

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